स्वाभाविक दाबेदार वर्तमान उपसभामुखलाई पन्छ्याएर अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाउन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र भएको चलखेलले सभामुख चयन नै संकटमा परेको देखियो । प्रतिनिधि सभाका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले आफूमाथि बलात्कारको अभियोग लागेपछि पदबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि रिक्त सभामुख पदमा आफ्नै गुटको नेतालाई स्थापित गर्न नेकपा (नेकपा)का नेताहरूबीच तानातान भएको समाचार प्रकाशमा आएका छन् । उपसभामुख तुम्बाहाम्फे तत्कालीन नेकपा (एमाले)बाट निर्वाचित भएकी हुन् । उनी पदमा कायमै रहँदासम्म नेकपा (नेकपा)बाट अर्को व्यक्ति सभामुख बन्न सक्तैन । हुनत, नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ९१ उपधारा (२) अनुसार एमाले र माओवादी एकतापछि सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जनाले पद छाड्नु पर्थ्यो । त्यसमा नेकपा (नेकपा)का नेताहरूले रकमी तर्क गरेर संवैधानिक प्रावधान र मर्ममा बलमिच्याइँ गरेका थिए ।  

तुम्बाहाम्फे उपसभामुखका रूपमा खासै विवादमा परेकी छैनन् । योग्यता र अनुभवकै आधारमा पनि उनलाई पन्छाउनु पर्ने स्पष्ट कारण देखिँदैन । महिला राष्ट्रपति बनाएकोमा गर्व गर्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेताहरूले अर्की महिलालाई सभामुख हुन नदिनु पर्ने पनि उचित तर्क वा कारण देखिँदैन । संसदीय पद्धतिमा सभामुख तटस्थ र भद्र हुनुपर्छ । संसदीय पद्धतिको जननी मानिने बेलायतमा त बहालवाला सभामुखको संसदीय क्षेत्रमा अर्को दलले उमेदवारीसमेत दिँदैन । नेपालमा संसदीय पद्धति अपनाए पनि त्यसको मर्म र भावनामा सधैँ आघात पुर्‍याउने गरिएको छ । बहालवाला उपसभामुखलाई कुनै स्पष्ट कारणबिना पन्छाएर अर्को व्यक्तिलाई सभामुख बनाउनु संसदीय मर्मविपरीत हो । कम्युनिस्टहरूबाट संसदीय पद्धतिको मर्यादा नराखिनु अस्वाभाविक नहोला तर अधिनायकवादको बीउ रोप्ने नियत छैन भने शासकका रूपमा  संविधानको मर्ममा प्रहार गर्न थाल्नु हुँदैन । 

अहिले देशमा राजनीतिक स्थिरता छ भने त्यो व्यवहारमा पनि देखिनुपर्छ । यतिबेला असल अभ्यार र परम्परा थाल्न सके राजनीति धमिलिनबाट जोगिने थियो । वास्तवमा अहिले उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई राजीनामा गराउन हैन सर्वसम्मत सभामुख बनाउन संसद्का नेताका नाताले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अग्रसरता लिनुपर्थ्यो । प्रमुख विपक्षले पनि उपसभामुख नै सभामुख हुने हो भने निर्विरोध समर्थन गर्ने वचन सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो । प्रमुख विपक्षलाई उपसभामुखको पदमा सत्तापक्षले समर्थन गर्नुपथ्र्यो । दुर्भाग्य, अहिलेका नेताहरूले आफूलाई लोकतन्त्रका लागि लडेको दाबी गरे पनि तिनमा लोकतान्त्रिक संस्कार भने पटक्कै देखिएन ।  उपसभामुख तुम्बाहाम्फेलाई समामुख हुन नदिनु सत्तारुढ दलका नेताहरूको महिला द्वेषी मानसिकतामात्रै ठहरिनेछ । मानवताविरुद्धको जघन्य अपराधमा फौजदारी मुद्दा चलिरहेको कुनै व्यक्तिलाई सत्तारुढ दलले सभामुखमा उमेदवार बनायो भने प्रधानमन्त्री ओलीमाथि दण्डहीनतालाई  प्रश्रय दिएको कलंक लाग्नेछ । देशको सभामुख अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट बहिष्कृत हुने अवस्था नआओस् !