नयाँ दिल्ली । भारतको नागरिकता संशोधन विधेयकविरुद्ध भारतीय युनियन मुस्लिम लिगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ । बुधबार भारतको राज्यसभाबाट उक्त विधेयक पास भएपछि बिहीबार मुस्लिम लिगले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।
मुस्लिम लिगकातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिबालले मुद्दा दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदमामा सरकारले स्वीकृति दिएको र राज्यसभाबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ गैरकानुनी भएकाले खारेजीको माग गरिएको छ ।
१ सय २५ राज्यसभा सदस्यले विधेयकको पक्षमा र १ सय ५ सदस्यले विपक्षमा मतदान गरेका थिए ।
भारतीय संघीय गृहमन्त्री अमित शाहले बुधबार राज्यसभामा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । विधेयक प्रस्तुत गर्दै उनले भने, ‘‘भारतीय मुश्लिम सुरक्षित छन् र सधैँ सुरक्षित रहनेछन् ।’’
यो विधेयकमा बंगलादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका ६ अल्पसंख्यक समुदाय हिन्दु, बौद्ध, जैन, फारसी, इसाई र सिखसँग सम्बन्ध राख्ने मानिसलाई भारतीय नागरिकता दिने प्रस्ताव गरेको छ । मौजुदा कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई भारतीय नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा रहनु अनिवार्य छ । यो विधेयकमा छिमेकी देशका अल्पसंख्यकका लागि समयावधि ११ बाट घटाएर ६ वर्ष बनाइएको छ ।
अहिलेको संशोधनले भारतको नागरिकता विधेयकको अधिनियम १९५५ को प्रावधानलाई संशोधन गरिनेछ । भारतको नागरिकता लिनका लागि कम्तीमा ११ वर्ष भारतमा बसोबास गरेको हुनुपर्नेछ । तर, अहिले संशोधन विधेयकले उक्त ११ वर्षको प्रावधानलाई हटाएर बंलगादेश, अफगानिस्तान र पाकिस्तानका नागरकले छ वर्ष बसोबास गरे नागरिकता मिल्ने प्रावधान राखिनेछ ।
असममा तनाव
नागरिकता संशोधन विधेयकलाई लिएर भारतको पूर्वोत्तर राज्य असममा प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ । त्यहाँ अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरिएको छ ।
असमको डिब्रुगढमा कर्फ्युको परवाह नगरी सडकमा निस्केका प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले गोली चलाएको छ । डिब्रुगढका प्रहरी अधीक्षक गौतम बोराले कर्फ्यु तोडेर प्रहरीमाथि आक्रमण भएका कारणले फायरिङ गर्नुपरेको बताएका छन् ।
