काठमाडौैं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को गत मंसिर २९ देखि पुस ६ गतेसम्म चलेको चौथो स्थायी कमिटी बैठकमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड खुलेरै आत्मालोचित भए । कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाएपछि पहिलोपटक बसालेको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले ‘आत्मभर्त्सना’ नै गरेको भन्दै स्थायी कमिटी सदस्यको मन जिते पनि ।
पार्टी एकता पूर्ण हुन नसकेको । पार्टी संस्थागत हुन नसकेको । प्रचार, प्रशिक्षण, स्कुलिङ हुन नसकेको । विभिन्न प्रकारका गुटबन्दी, समूहबन्दी, अनुशासनहीन प्रवृत्ति झाँगिन थालेको । पार्टीको निर्णय लागु हुन नसक्ने अवस्थाबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन गुज्रिएको र पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिन थालेको भन्दै उनले प्रतिवेदनमा आत्मालोचनाका शब्द खर्चिएका थिए ।
पार्टीको नेतृत्व तहबाटै भएको यसप्रकारको आत्मालोचनापछि पार्टी शुद्धीकरणको दिशामा अघि बढेको स्थायी कमिटी सदस्यले विश्वास लिएका थिए । अझ वरिष्ठ नेता माधव नेपालले प्रतिवेदनमै ‘आफूले एकतापछि उठाउँदै आएका विधि, पद्धतिका कुरा समेटिएको’ भन्दै खुसी पनि व्यक्त गरे ।
तर, प्रचण्डको आत्मस्वीकारोक्ति–भर्त्सना दीर्घजीवी भने बन्न पाएन । पार्टी संस्थागत ढंगले चलेन भन्ने प्रचण्ड आफैंले गत बुधबार साँझ भैंसेपाटीस्थित वामदेव गौतमनिवासमा गुट भेलाको आयोजना गरे । विधि, पद्धति र प्रक्रियाका कुरा उठाउने झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र गौतम गुटबन्दीको साक्षी बसे । गौतमसँगै साँध जोडिएका महासचिव विष्णु पौडेललाई भेलाबारे सुइँको नदिएपछि प्रचण्ड ‘नियत’ को पर्दाफास भएको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।
“आफैं गुटबन्दी भयो, पार्टी संस्थागत भएन भन्दै प्रतिवेदनमा साखुल्ले पल्टने ! पार्टीलाई थाहा, पत्तो नदिइ अमुक–अमुक नेताका घरमा भेला भएर अर्का अध्यक्षविरुद्ध मोर्चा कस्ने ! अहिले नेकपाभित्रको मुख्य समस्या यही प्रचण्ड–प्रवृत्ति हो,” प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा आक्रोश पोख्यो । प्रचण्डले आफूविरुद्ध मोर्चाबन्दी कसेको र समूहबन्दीलाई प्रश्रय दिएको भन्दै अहिले नेकपाभित्र कलह चुलिएको छ । अध्यक्षद्वय ओली–प्रचण्ड पुनः आमनेसामने भएका छन् ।
“हिजो आफूलाई भूमिकाविहीन बनाइयो । निर्णयको साक्षी मात्रै बस्नुपर्यो भनेर एकता भएको दोस्रो दिनदेखि नै गनगन गरेपछि र हरेक निर्णयमा अप्ठ्यारो पार्न थालेपछि दुई अध्यक्षको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरिएको हो । अहिले कार्यकारीको अख्तियारी पाएपछि पनि के–को गुटबन्दी ? कसलाई तमासा देखाउन समूहबन्दी ?” बालुवाटार स्रोत थप आक्रोशित हुन्छ ।
प्रचण्ड र ओलीको यही झगडा सभामुख चयनमा प्रतिध्वनित भएको छ । र, शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई ‘तगारो’ बनाइएको छ ।
नेकपाका दुई अध्यक्षको अन्तरकलहले जनताको आवाजको थलो बन्धक बनाएको छ । सरकारले एकपछि अर्को विवादास्पद र संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको हक–अधिकार हनन् हुनेगरी कानुन मस्यौदा गरेको छ । संसदमा दर्ता गरिएका–विचाराधीन सूचना प्रविधि, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकार, नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक आदिमा स्वतन्त्र आलोचना, टिका–टिप्पणी भइरहेको छ । दफा–दफामा छलफल गरी निचोडमा पुग्नुपर्नेछ ।
संसदीय मर्यादा, गरिमालाई आँच पुग्न नदिन र मूल्यलाई पछ्याउने हो भने सदनको काम–कारबाही एकदिन पनि पर धकेल्न मिल्दैन । हिउँदे अधिवेशन सुरु भएयता संसद बैठक सुरु हुन सकेको छैन । तीनपटक बिनाकारण सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको छ । नेकपाका दुई नेताको स्वार्थ बाझिँदा त्यसको मार सार्वभौम संसद्ले खेप्न परेको भन्दै नेकपाकै नेताहरू नै रुष्ट छन् ।
आफ्नै निर्णयको चेपुवामा प्रचण्ड
शनिबार साँझ बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले दुईवटा निर्णय गर्यो । नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिने । शिवमायालाई उपसभामुखबाट राजीनामा दिन आग्रह गर्ने । शिवमायाको राजीनामाबेगर नेकपाले सभामुखमा उमेदवारी दिन संवैधानिक अड्चन छ ।
उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण माग गर्दै पार्टी सचिवालयको निर्णयमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रचण्ड आफू पेलानमा परेको महसुस गरेका हुन् । निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेखेर समानुपातिकको सूचीबाट नाम फिर्ता लिने, महाभियोग लगाउने विकल्प सुरक्षित छन् । तर, त्यो निर्णयमा प्रचण्ड एक्लै पुग्न सक्दैनन् । ओलीलाई साथ लिनै पर्छ । तर पहिलो विकल्पका केही संवैधानिक अड्चन भने नभएका होइनन् ।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल आफ्नै तागतमा मात्रै पार्टी निर्णयविरुद्ध शिवमाया नउभिएको तर्क गर्छन् । “उहाँलाई आड दिइएको छ । कसले आड दिइरहेको छ, त्यो उहाँले बुझ्ने, जान्ने र भन्ने कुरा हो,” उनी यतिमात्रै भन्छन् । तर, शिवमायासँग राजीनामाको विकल्प नभएको गजुरेल बताउँछन् ।
“जसले आफूलाई निर्वाचित गराएको हो, उसलाई प्रश्नै गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । अडान पनि राख्न पाइन्छ । हिजो प्रदेश ३ को राजधानी हेटौंडा हुनुहुँदैन । हामी मान्दैनौं भन्नेहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अन्तिममा पार्टी निर्णय मान्नुभयो । शिवमायाले पनि मान्नुहुन्छ,” उनले उदाहरण दिए । पूर्वएमालेले पूर्वमाओवादी केन्द्रकै भागमा रहेको सभामुखमा बखेडा झिक्न नहुने उनको तर्क छ ।
“अहिले केही मान्छे सभामुखमा पूर्वमाओवादी केन्द्रले अडान राखेको जस्तो कुरा गरेको सुन्छु । सभामुखमा पूर्वमाओवादी केन्द्रले अडान राख्नुपर्दैन । स्वाभाविक रूपमा पाउने कुरा हो । कसैले पार्टी एकता भएपछि भागबन्डा सकियो भन्नेजस्ता तर्क पनि गरेका छन् । उसो भए किन दुई अध्यक्षको कार्यविभाजन गरी एउटालाई पार्टीको जिम्मा, अर्कोलाई सरकारको जिम्मा दिएको ?” उनी प्रश्न गर्दैै भन्छन्, “आगामी महाधिवेशनसम्म भागबन्डा कायमै रहन्छ । पार्टी, सरकार र हरेक राजकीय निकायमा पार्टी एकताअघिको सर्त लागु हुन्छन् ।”
हरिबोलले सहज तर्क गरे पनि शिवमायाको अडान संवैधानिक र सैद्धान्तिक रूपमा भने सही देखिन्छ ।
नेकपाको सभामुख पद थमौती गर्नबाहेक उनले राजीनामा दिनुपर्ने कुनै मूर्त कारण देखिँदैन ।
स्थायी कमिटी सदस्य मणिचन्द्र थापा पनि यही तर्क गर्छन् ।
“संवैधानिक हिसाबले शिवमायाको अडान गलत छैन । तर शिवमायाको अडान संविधान, कानुनको जगमा मात्र उभिएको छैन, भित्र अर्कै खिचडी पाकिरहेको छ । उहाँको अडानले उहाँले नै प्रतिनिधित्व गरेको पार्टीको निर्णयलाई अप्ठ्यारो पारेको छ,” उनी भन्छन् ।
अहिले शिवमायाको अडान संवैधानिक रूपले सही हुँदा कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड निरीह बनेका छन् । शिवमायाको अडानको तागत बालुवाटार रहेको पूर्वमाओवादी केन्द्रको बुझाइ छ ।
तर, ओलीविरुद्ध प्रचण्डको मोर्चाबन्दीले नै समस्या सिर्जना गरेको भन्दै बालुवाटार स्रोत प्रतिवाद गर्छ । “दुई अध्यक्ष बसेर सहज रूपमा टुङ्ग्याउनुपर्ने कुरा हो यो । यति धेरै गिजोल्नु हुँदैनथ्यो । तर कार्यकारीज्यू (प्रचण्ड) ले कहिले नारायणकाजी श्रेष्ठ र कहिले देव गुरुङको मुखबाट उपसभामुख बाधक रहेको निष्कर्ष निकाल्न लगाउनुभयो, यसैले अफ्ठ्यारोमा पार्यो,” ओलीनिकट स्रोतको दाबी छ ।
वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल पनि शिवमायासँग राजीनामा गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै आएका छन् । “सभामुखको उमेदवार तोक, मलाई नै बनाऊ अनि मात्रै राजीनामा दिन्छु भनेर उहाँले पार्टीलाई आदेश दिन मिल्दैन । पार्टीले उपसभामुख जिताएको र भोलि पनि त्यही पार्टीमा काम गर्नुपर्ने भएकाले उहाँको दायित्व पार्टी निर्णय निःसर्त पालना गर्ने हो । निःसर्त कार्यान्वयन गर्ने हो । संविधान पल्टाएर देखाउने होइन,” नेपालनिकट स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो ।
“पार्टी निर्णय अवज्ञा गरे उहाँलाई समानुपातिकको सूचीबाट हटाउने विकल्प पार्टीसँग छ । त्यहाँसम्म पुग्नुअगावै उहाँले राजीनामा दिएर सहज निकास दिनु उत्तम हुनेछ,” नेपालनिकट स्रोत विकल्प सुझाउँछ । प्रधानमन्त्री ओली गुटबाट सभामुखको पद फुत्कन नपाओस् भनेर शिवमायाले अडानको तगारो तेर्स्याएको नेता नेपालनिकट स्रोत बताउँछ । खनालको निष्कर्ष पनि त्यही छ । बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले शिवमायालाई पार्टी निर्णय मान्न सुझाए । “पार्टीको निर्णयलाई कसैले च्यालेन्ज गर्न मिल्दैन । च्यालेन्ज दिनेहरू आफैं किनारा लाग्छन्,” उनी चेतावनीको भाषा बोल्छन् ।
ओली–प्रचण्ड दुवै असफल !
सभामुख प्रकरण गिजोलिँदा पूर्वमाओवादीनिकट नेताहरू पनि क्रूद्ध बनेका छन् । ओली र प्रचण्डको व्यक्तिगत स्वार्थले संसद्, संसदीय परम्परा, मूल्य–मान्यता, विधि, पद्धति सबै बन्धक र निरीह बनेको उनीहरूको तर्क छ ।
“अहिले दुई पार्टी एक त भयो तर नेकपा (ओली) र नेकपा (प्रचण्ड) कायम छ । उहाँहरूबीच कुरा मिलेको छैन । सभामुख प्रकरणको गाँठो नफुक्नुका पछाडि यही कारण हो,” एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्, “शिवमायाको अडान पछाडिको बल भनेको प्रधानमन्त्रीज्यू नै हो । उहाँले राजीनामा दिनु नभन्दासम्म शिवमायाले संवैधानिक हिसाबले आफ्नो अडान सत्य साबित गराइरहनुहुन्छ ।” अहिले देखिएको संवैधानिक सङ्कटको मुख्य कारण पनि ओली–प्रचण्ड नै भएको उनको निष्कर्ष छ ।
