नेपालकोे संविधान, २०७२ ले कार्यपालिकाको अधिकारलाई तीन भागमा बाँडेको छ । एउटा संघलाई छुट्टयाएको छ भने अर्को प्रदेशमा रहेको सरकारलाई दिएको छ । तेस्रो, सरकार स्थानीय तहमा हुन्छ र उसलाई अलग्ग अधिकार दिइएको छ । यी अधिकारका क्षेत्रहरू पनि छुट्टयाइएका छन् । तर, केही विषय यस्ता छन् जो संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छन् । केही विषय भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारभित्र पनि पर्छन् । 

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका सरकारहरूले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् । त्यसकारण संविधानले सबै तहका सरकारहरूले गर्ने शासन व्यवस्थाबारे एकै प्रकारको व्याख्या गरेको पाइन्छ । जस्तो, संघीय सरकारको बारेमा भनिएको छ — ‘‘नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा मन्त्रिपरिषद्मा हुनेछ’’ । त्यसैगरी प्रदेश सम्बन्धमा भनिएको छ — ‘‘प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहनेछ ।’’ स्थानीय तहको सम्बन्धमा पनि यही भाषा लेखिएको पाइन्छ । यसमा भनिएको छ —‘‘गाउँपालिका र नगरपालिकाको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको हुनेछ ।’’

हुन त कार्यपालिका भनेपछि उसको निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ र सो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि उसैमा निहित हुन्छ । यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नेले आवश्यक आदेश दिन पाउँछ । तर, संविधानले आदेशको कतै उल्लेख गरेको पाइँदैन । त्यसले ‘सामान्य निर्देशन’ को उल्लेखमात्र गरेको छ । के निर्देशन र आदेश एउटै हो ?

नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्वारा प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार निर्देशनको अर्थ निर्देश गर्ने काम अथवा कुनै काममा कुशलतापूर्वक प्रवृत्त गराउने कार्य भत्रे बताइएको छ । आदेशको अर्थ ‘कुनै काम कार्यवाहीका बारेमा मन्त्री वा उच्च अधिकारीबाट दिइने निकासापुकासा वा निर्णय सम्बन्धी आज्ञा’ भनेर लेखिएको छ । संविधानको अभिप्राय त आदेशलाई जनाउँछ तर लेखिएको छ ‘निर्देशन’ भनेर । कतै हतारोमा यस्तो हुन गएको त होइन ?

अर्को दृष्टिबाट हेर्दा संविधानमा राज्यका ‘निर्देशक’ सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वबारे एउटा अलग्गै भागमा दिइएको छ । यसमा नभएको के छ ? तर, तिनीहरू सबै राज्य संचालनका मार्गनिर्देशनका रूपमा रहने छन् भनी यिनको सीमाना तोकिदिएको छ । यी यस्ता सिद्धान्त हुन् जो राज्य संचालनमा आउन पनि सक्छन् न आउन पनि सक्छन् ।

यसमा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षासम्बन्धी नीति, राजनीतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीति, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणसम्बन्धी नीति, अर्थ, उद्योग र वाणिज्यसम्बन्धी नीति, कृषि र भूमिसुधारसम्बन्धी नीति, विकाससम्बन्धी नीति, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, संवर्धन र उपयोगसम्बन्धी नीति, नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति, श्रम र रोजगारसम्बन्धी नीति, सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति, न्याय र दण्ड व्यवस्थासम्बन्धी नीति, पर्यटनसम्बन्धी नीति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धसम्बन्धी नीति आदि छन् । यी यस्ता नीति हुन् जस्बाट नेपाल एउटा स्वर्ग बनाउने चर्चा हुन्छ । तर, यी नीतिहरूका  आधारमा न कसैले सरकारलाई आलोचना गर्छन् न कुनै अदालतमा यसको सुनुवाइ हुन्छ । 

के मन्त्रिपरिषदले दिने अथवा प्रधानमन्त्रीले दिने निर्देशन पनि त्यस्तै खालका निर्देशन हुन् ? कसरी छुट्टयाउने र कसले छुट्टयाउने ? यो निर्देशनको व्यवस्थाबाट राणाकालको एउटा घटनाको सम्झना हुन्छ । एउटा राणा प्रधानमन्त्रीलाई अर्को दिनको ४ बजे कतै जानु रहेछ । उनले हजुरिया जर्नेललाई सो कामको लागि एउटा बग्गी मगाउन भनेछन् ।

हजुरिया जर्नेलले आफ्नो मातहतका अधिकारीलाई ३ बजे बग्गी तैयार राख्नु भनेछन् । उनले कतै तलमाथि पर्ला भनेर एक घन्टा अगाडि नै बग्गी मगाएका रहेछन् । त्यसैगरी सो आदेश या निर्देशन बग्गी चालक कहाँ पुग्दासम्म धेरै घन्टा अगाडि आउनुपर्ने भए छ । तोकिएको दिनमा बग्गी १० बजे नै दरबारमा हाजिर भए छ ।

प्रधानमन्त्रीले सो देखेछन् र आश्चर्य मानेछन् । म त ४ बजेमात्र जाने हो, किन दसै बजे बग्गी आएर बसेछ भनेर सोधपुछ गरेछन् । त्यसपछि पत्ता लागेछ — सम्बन्धित अधिकारीहरूले एक एक घन्टा अगाडि बग्गी ल्याउन आदेश या निर्देशन दिएछन् । सो थाहा पाएर प्रधानमन्त्री बिलखमन्द भएछन् । 

कतै हाम्रा प्रधानमन्त्रीलाई पनि त्यस्तै अनुभव भएको त छैन ? किनभने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिइरहेका निर्देशनलाई हेर्दा संविधानको मर्मअनुसार नै भएको रहेछ भन्ने देखिन्छ । तर, ती निर्देशनहरू कत्तिको पालना भइरहेका छन् भन्ने लेखाजोखा कहाँ र कसरी भइरहेको छ जनतालाई थाहा छैन । केही दिनअगाडि प्रधानमन्त्रीले सडक दुर्घटना न्यून गर्ने कार्ययोजना बनाएर तत्काल लागू गर्न ‘निर्देशन’ दिएका थिए ।

उक्त निर्देशनमा सिटभन्दा बढी यात्रु राख्न नदिने, छतमा यात्रु राख्न नदिने, निर्माण पूरा नभएका वा यातायात सञ्चालनका लागि योग्य नभएका सडकमा सञ्चालन अनुमति नदिने, चालकको क्षमता परीक्षण गर्नेजस्ता काम तत्काल गरिहाल्ने कुरा थिए । त्यसको साथमा सडक पूर्वाधार स्वीकृत गर्दा डबल लेन घटीको संरचना स्वीकृत नगर्न, सडकको डिलमा ग्रास बेरिएर अनिवार्य निर्माण गराउने, सडकमा स्पिड ब्रेकरको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, बस चालकको कक्षमा ध्यान अन्तै मोड्ने खालका मानिस तथा सामग्री छन् भने हटाउने आदि कुरा पनि त्यस निर्देशनमा परेका थिए । 

सो निर्देशनलगत्तै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्रीले सडक दुर्घटनाका कारण बारे खोज तथा अनुसन्धान गर्न दुई वटा उच्चस्तरीय समिति गठन भएको जानकारी गराए । विगतमा मुलुकभर सडक दुर्घटनाका कारण, सो सडक र स्थानको स्थितिबारे गहन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन स्थायी समिति गठन गरिएको रहेछ । यी सबै कार्यबाट के प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन भएको बुझिन्छ ? के प्रधानमन्त्रीले बारंबार यसमा रुचि देखाउनुपर्ने हो ?

निर्देशनको क्रम भने अरू बढेको देखिन्छ । पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको र बाँकी काममा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै द्रूत गतिमा पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समाचार प्रकाशित भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले परामर्श परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत कार्यप्रगति विवरण र कार्ययोजना, सांसदले उठाएका प्रश्न र सुझावलाई संश्लेषण गर्दै प्राधिकरणलाई तीन वटा निर्देशन दिएको कुरा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्रीले पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाको कार्य प्रगति सन्तोषजनक रहेको र बाँकी काममा देखापरेका समस्यालाई समाधान गर्दै द्रूत गतिमा पुनःनिर्माण कार्य अगाडि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिए । के यतिले प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य पूरा हुने हो ?

जहाँसम्म ‘नियन्त्रण’ गर्ने कार्य छ त्यो पनि द्रूत गतिमा अगाडि बढेको देखिन्छ । सूचना प्रविधि विधेयकले ५ वर्ष कैद गर्न र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने भएपछि वाक् र प्रेस स्वतन्त्रता स्वतः नियन्त्रित हुनेभएको छ । त्यसको फैसला कुनै अदालतले नगरेर सरकारले नै गठन गर्ने तीन जनाको समितिले गर्ने व्यवस्था हुन लागेको रहेछ । यो कदम पनि संविधानअनुरूप नै हुन लागेको होला । त्यस्तै नेपाल विशेष सेवा विधेयकले पनि नेपालका कुनै पनि व्यक्तिको सञ्चार सञ्जालको अनुगमन, निगरानी र आवश्यकता अनुसार विषय वस्तु प्राप्त गर्न सक्ने भएको छ । 

जहाँसम्म सञ्चालनको प्रश्न छ त्यसको राम्रो नमुना नेपाल ट्रस्टको सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा देखिन्छ । गोकर्ण रिसोर्ट बारे जति विवाद भएको छ त्यस सम्बन्धमा एउटा श्वेतपत्र ल्याउने जानकारी दिइएको छ । तर, बुझ्न नसकिने कुरा के छ भने प्रधानमन्त्रीको पद न्यायसम्बन्धी होइन । को दोषी हो को होइन भत्रे छुट्टयाउने काम त न्यायपालिकाको हो । तर, प्रधानमन्त्रीले रवीन्द्र अधिकारी वाइड बडी काण्डमा निर्दोष छन्, वालुवाटार जग्गा काण्डमा विष्णु पौडेल निर्दोष छन् र गोकर्ण रिजोर्टको सञ्चालन पनि कानुन सम्मत छन् भनेर भन्दा कता कता अप्ठेरो लाग्दैन ? सुत्रेलाई त लाग्छ तर भत्रेलाई पनि लाग्नुपर्ने होइन ?