केही दैनिक पत्रिकामा एक दिनमात्र समाचार बनेको भए पनि गत साता सबैभन्दा चर्चित बन्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली पत्रपत्रिकाका सम्पादकहरूमाथि गरेको टिप्पणी ।
गत मंगलवार प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिहरूसँग कुरा गर्दै नेपालको संचार जगत्प्रति असन्तुष्टि पोखेका थिए । उनले भनेका थिए – ‘हामीले काम गरेका छौँ । त्यस्ता कामहरूको प्रशंसामा लेख्ने, प्रसारण गर्ने टेलिभिजन छैनन् । त्यस्ता कामबारे छाप्ने पत्रपत्रिका छैनन् । त्यस्ता कामको प्रशंसा गर्ने मुटु भएका, मन भएका सम्पादक छैनन् ।’
बुधवार प्रकाशित कान्तिपुरले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइलाई प्रथम पृष्ठमा स्थान दिएर प्रकाशित गर्यो । कान्तिपुरका अनुसार कुनै संचार माध्यमले केही लेखिहाल्यो भने पनि त्यस्तालाई अरूले बिग्रिइस् भनेर गाली गर्छन् भनेर समेत प्रधानमन्त्री ओलीले गुनासो गरे । प्रधानमन्त्रीका अनुसार सरकारले सडकलाई बेसहारा मानवमुक्त बनाएको अर्थात् सडकमा बेवारिसे मानिस नभेटिने दाबी गरे । त्यस्तै सडक बालबालिकाको पनि सरकारले उद्धार गरेको र तिनलाई राख्ने उचित व्यवस्था मिलाइएको बताए । साथै उनले आफूले पानी जहाजको वा रेलको कुरा गर्दा ठट्टाका रूपमा लिने गरिए पनि धेरै काम भइसकेको दाबी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले ‘मुटु नभएका सम्पादक’ भने लगत्तै बिहीवारको नयाँ पत्रिकामा त्यस दैनिकका सम्पादक उमेश चौहानले एक लेखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ फर्काए । चौहानले प्रधानमन्त्रीले लिएका विभिन्न निर्णयले देशका लागि कति घाटा भयो र उनले नैतिकतास्वरूप उपचार खर्च सरकारसँग लिन्न भनेर व्यापारिक संस्थासँग लिए भन्ने विषयको उठान गरे । चौहान आफ्नो लेखमा भन्छन् – “अहिले प्रेसलाई तर्कशील होइन, अनुसेवी बनाउने उद्यममा हुनुहुन्छ, आज तपाईँंले ल्याएजस्ता कानुन सञ्चार अध्यादेशका रूपमा २०६२ मा राजा ज्ञानेन्द्रले पनि ल्याएका थिए । ज्ञानेन्द्र गए, तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने प्रेसको अविराम गस्ती जारी छ ।”
कान्तिपुरले बिहीवार यसै विषयमा सम्पादकलाई चिठीका रूपमा केही पाठक प्रतिक्रिया प्रकाशित गरेको छ । एउटा चिठीका लेखक भन्छन् – ‘प्रधानमन्त्रीले अहिले मात्र नभई पहिले पनि सरकारको विरोध गर्नेलाई अरिंगाल झैँ प्रतिवाद गर्नुपर्ने जस्ता हास्यास्पद र राजनेताहरूले भन्न नमिल्ने शब्दवाण प्रहार गरेका थिए ।’ अर्को पत्रमा प्रधानमन्त्रीको भनाइले उनको प्रचारमुखी भोकलाई उजगार गरेको आरोप लगाइएको छ ।
शुक्रवार गोरखापत्रले प्रधानमन्त्री ओलीले पुस २९ गते नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँगको भेटमा दिएका मन्तव्य सम्पादकीय पृष्ठमा तलदेखि माथिसम्म प्रकाशित गरेको छ । सो आलेखमा प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका कामहरूको वर्णन गरेका छन् । शुक्रवार नै नयाँ पत्रिकाले सम्पादकीय लेख्यो – ‘प्रशंसा सुन्ने भोक’ शीर्षकमा । सम्पादकीयमा लेखिएको छ – ‘पत्रपत्रिका र सञ्चार माध्यममा आफू र आफ्ना सरकारबारे भइरहेका आलोचना प्रधानमन्त्रीलाई मनपरेको छैन, उनी पत्रकार जगत्बाट प्रशंसाको खोजीमा छन् ।’
सभामुखमा मुखामुख
पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको मुद्दा लागेपश्चात खाली भएको सभामुख पदमा कसलाई र कसरी पदस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सहजै सभामुखमा आफूले चाहेको उम्मेदवारलाई निर्वाचित गराउनसक्ने भए पनि सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक पदमा मात्र सत्तारुढ दलले उम्मेदवारी दिन पाउने प्रावधानका कारण सो दल समस्यामा देखिएको छ । उपसभामुखको पदमा कार्यरत डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएका कारणले पनि सभामुख छनोट प्रक्रिया पेचिलो बन्दै गएको हो । अर्कोतिर सभामुख पदमा पूर्वएमालेतर्फका सुवास नेम्वाङलाई पठाउने वा पूर्व माओवादीका नेतालाई पठाउने भन्ने विवाद पनि तन्कदै गएको छ । यस विषयमा गत एक महिनादेखि केही टुंगो लगाउन नसकेपछि संसद्नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । संसद्को अर्को बैठक माघ ६ गते सोमवार बस्ने र त्यसबेलासम्म केही निर्णय हुने आशा गरिए पनि आइतवार बिहानसम्म त्यस्तो छाँट देखिएको छैन ।
यस विषयमा गत साता सबैजसो दैनिकमा केही न केही समाचार बन्यो । नागरिकले पुस २८ गते सोमवारको पत्रिकामा उपसभामुख तम्बाहाम्फेले नेकपाका दुवै अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली तथा पुष्पकमल दाहाललाई सभामुखको उम्मेदवार तय गर्न चुनौती दिएकी र आफूलाई सार्वजनिकरूपमा राजीनामा माग्ने विषयमा असहमति जनाएकी समाचार प्रकाशित गर्यो । त्यस्तै नयाँ पत्रिकाले सोमबारको अंकमा पार्टीेले सभामुखको उम्मेदवारमा निर्णय नगरुन्जेल आफूले राजीनामा नदिने अडानमा तुम्बाहाम्फे रहेको समाचारलाई एन्कर बनायो । शुक्रवारकै अंकमा सरकारी पत्रिका गोरखापत्रले समेत सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सभामुखको उम्मेदवार टुंग्याउन नसक्दा सदनको कारवाही रोकिएको समाचार प्रकाशित गर्यो । कान्तिपुरले पनि सोही दिन ‘संसद् बन्यो गुटबन्दीको बन्धक’ शीर्षकमा मुख्य समाचार बनायो । सो दैनिकमा दुर्गा खनाल लेख्छन् – यो विषय आवरणमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा नदिएको कारण देखाइए पनि अन्तर्यमा दुई अध्यक्षबीचको संघर्ष हो । उनी अगाडि लेख्छन् – ‘सभामुख नभए संवैधानिक परिषद्मा आफ्नो उपस्थिति शून्य हुने र राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्वएमालेको एकलौटी हुने पूर्वमाओवादीको बुझाइ छ ।’ राजधानीले पनि ‘बालुवाटारमा सभामुख सकस, बानेश्वरमा सूचना टाँस’ शीर्षकमा समाचार बनाएको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले सोही दिन ‘एक महिना संसद् बन्धक’ शीर्षकमा मुख्य समाचार प्रकाशित गर्यो ।
बुधबार अन्नपूर्ण पोस्टमा रामकृष्ण अधिकारीको समाचार एन्कर बनेको छ । उक्त समाचारमा अधिकारी लेख्छन् – प्रधानमन्त्री ओली र कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल दुई दिनयता एकअर्कोले चाल्ने रणनीतिको सूक्ष्म अध्ययनमा छन् । दुवैजना सभामुखको विषयमा केही दिन पर्ख र हेरको नीतिमा रहेको पनि सो समाचारमा बताइएको छ ।
शुक्रवार कान्तिपुरले यही विषयलाई मुख्य समाचार बनाउँदै लेखेको छ – ‘सभामुखमा ओली लचक हुने संकेत’ । समाचारअनुसार सरकारलाई सहज हुने गरी संसद् सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सभामुख पूर्वमाओवादीलाई पनि दिन सकिन्छ भन्ने सोचाइमा प्रधानमन्त्री पुगेको र सभामुखको संभावित नाम अहिले चर्चा चलेको भन्दा फरक हुनसक्नेछ । सोही दिनको नागरिकले भने ‘दबाबमा दाहाल’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गर्दै प्रम ओलीले दलभित्र सहमति कायम गर्ने जिम्मेवारी दाहालको भएको बताउँदै दबाब दिएका छन् ।
शनिवारको राजधानीका अनुसार सभामुखको विकल्पमा ओली र दाहाल सहमति नजिक पुगेका छन् । नेकपा सचिवालयलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित उक्त समाचारमा सभामुखको उम्मेदवारका रूपमा नयाँ विकल्पको खोजी भएको र सो नाममा दुवैको सहमति जुट्नसक्ने संभावना रहेको छ ।
