site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
विचार
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
Ghorahi CementGhorahi Cement
सार्वजनिक यातायात प्रणालीको सुधार

नेपाली समाजमा निजी सवारी साधनप्रतिको मोह दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । यसका दुई कारण छन् :– पहिलो, बढ्दो कमाइसँगै विलासी सुविधाको चाहना र दोस्रो, सार्वजनिक सवारी साधनप्रतिको वितृष्णा । यसबाट सडकमा सवारी जाम, दुर्घटना र प्रदूषण बढ्दै गएको छ । यो समस्याको समाधान निजी सवारीप्रतिको मोह घटाएर सार्वजनिक सवारीतर्फ आकर्षण बढाएर नै गर्न सकिन्छ ।

यसको पहिलो प्रयास सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधारबाट थालिनुपर्छ । हालै काठमाडौं महानगरले मोनो रेल निर्माणको पहल थालेसँगै अहिले ‘मास ट्रान्जिट’ का सम्बन्धमा बहस सुरु भएको छ । यो लेख यिनै परिदृश्यहरुको सेरोफेरोमा सार्वजनिक यातायातमा आमूल परिवर्तनका लागि सरकारी प्रयास किन आवश्यक हुन्छ र कुन क्षेत्रमा भन्नेमा केन्द्रित रहनेछ ।

विश्वका सबै ठूला सहरहरुको सार्वजनिक सवारी प्रणालीमा राज्यले ठूलो लगानी गरेको देखिन्छ । तर, हाम्रो सरकार भने भएको पूर्वाधारसमेत प्रयोग नगरी साझा र ट्रली बस थन्क्याएर यति महत्वपूर्ण सेवा निजी क्षेत्रको जिम्मामा सुम्पिएर बसेको छ । यसको फलस्वरूप जनसाधारणले अक्षम, अनियमित, असुरक्षित र सुविधाविहीन सवारी साधनमा यात्रा गर्नु परेको छ । केही निजी कम्पनीका सार्वजनिक यातायात र सहकारीमार्फत साझा यातायात पनि संचालनमा छन् तर यिनले पनि यातायात क्षेत्रमा तात्त्विक भिन्नता ल्याउन सकेका छैनन् । 

Agni Group

सार्वजनिक यातायातको हालत कस्तो छ भन्ने बयान भर्खर सामाजिक सञ्जालमा ’भाइरल’ भएको एउटा भिडिओले गरेको छ जहाँ माइक्रो बसका सहचालक यात्रुलाई झ्यालबाटै कोचिसकेपछि आफू पनि त्यही झ्यालबाटै छिरेको देखिन्छ । यस्तै हो त हाम्रो ‘समृद्धि’ तर्फको यात्रा ? समस्या विकराल छ तर यसको समाधानका लागि न निजी क्षेत्रको कुनै चासो देखिन्छ न सरकारी । निजी क्षेत्र जस्तोसुकै सवारी साधन जसरी पनि चलाएर पैसा कमाउनु पर्छ भन्ने मानसिकतामा छ भने सरकार कता छ यस मामिलामा थाहा पाउन पनि सकिएको छैन । 

विश्वभरी कै उदाहरण हेर्दा के देखिन्छ भने सार्वजनिक यातायात नाफामा चल्ने क्षेत्र हैन । बसहरुको गुणस्तर, चल्ने समय, कामदारको उचित प्रबन्ध र यात्रुसँग सम्बन्धित अन्य मापदण्ड पूरा गरेर यस व्यवसायबाट नाफा कमाउन मुस्किल हुन्छ । यसकारण विश्वका सबैजसो सार्वजनिक बस प्रणाली कि घाटामा छन् नभए सरकारी अनुदानमा चलेका छन् । त्यसैले यस क्षेत्रलाई विश्वभर नै गैरनाफामूलक व्यवसायको रुपमा लिइन्छ । तर, हाम्रो देशमा भने यो चर्को नाफामूलक व्यवसायका रुपमा स्थापित भएको छ । यसको प्रमुख कारण सार्वजनिक यातायात न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगरी संचालन गरिनु हो । 

Global Ime bank

लोक कल्याणकारी राज्यको कल्पना गरेर त्यसतर्फ अग्रसर हुने हो भने यस क्षेत्रमा राज्यको लगानी अत्यावश्यक छ । प्रधानमन्त्रीले जति नै समद्धिको भाषण गरे पनि जनसाधारणले केही किलोमिटर यात्रा गर्न पनि घन्टौं सास्ती खप्नुपर्ने स्थिति रहने हो भने समृद्धिकै अर्थ बदल्नुपर्छ । 

सार्वजनिक सवारी कहिल्यै नसुध्रिने र निजी सवारीतर्फको मोह पनि नघट्ने दुईटा समस्याको जडमा हाम्रो यातायात प्रणाली र सडक परिरहेको छ । यस समस्याको समाधानका लागि सार्वजनिक सवारीको क्षेत्रमा राज्यको दह्रो उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । के यसमा राज्य गम्भीर छ त ? अहिलेसम्मका उपलब्धि हेर्दा सरकार खासै गम्भीर भएको देखिँदैन । यसका लागि केही उदाहरण हेरौँ – राज्यले सिन्डिकेट नियन्त्रणमा खुट्टा कमाएको छ । मेट्रो रेल र मोनो रेल सम्बन्धमा प्रशस्त वहसविना नै मोनो रेलका पक्षमा महानगर लागेको देखिन्छ भने अनुदानमा आएको इलेक्ट्रिक बस थन्किएर खिया लाग्न थालिसक्यो चलाउने कुनै सुरसार छैन । केन्द्र सरकार र प्रदेश न. ३ ले इलेक्ट्रिक बस चलाउन गरेको निर्णय कागजमा सीमित छ । अहिले तत्काल सरकारी सार्वजनिक बस कम्पनी स्थापना गरेर ठुला बसमार्फत जनतालाई सेवा दिन छाडेर बन्ने ठेगान पनि नभएको र आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक अवस्थाले पनि धान्न नसक्ने मेट्रो रेलको पछि लाग्न सरकार छाडेको छैन ।

अब कुरा गरौँ अहिले सरकारी प्राथमिकतामा परेको मोनो रेल र मेट्रो रेलका बारेमा । प्रारम्भिक लागत अनुमानलाई हेर्ने हो भने रिङरोडमा बनाउने भनिएको २७ किलोमिटर लामो मोनो रेलको लागत एक खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ छ । अहिले प्रस्तावित थानकोट – धुलिखेल मेट्रो रेल ४५ किलोमिटर लामो छ र यसका लागि करिब २ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । यो अनुमान अझ बढ्न सक्छ । किनभने छिमेकी भारत र बंगलादेशमा बनाइएका मेट्रो रेलको औसत लागत क्रमशः करिब ६ अर्ब र १४ अर्बप्रति किलोमिटर छ । त्यस्तै मेट्रो र मोनो रेलको भाडा दर पनि सस्तो हुँदैन भने यसबाट अन्तिम गन्तव्यमा पनि पुग्न सकिँदैन । मुम्बईको उदाहरण लिउँ – जहाँ प्रतिकिलोमिटर मेट्रोको भाडा करिब नेपाली ६ रुपैयाँ छ । यसकै हिसाबले भाडा डर निर्धारण गर्ने हो भने काठमाडांै बाट धुलिखेल (३० किमी) यात्रा गर्न १८० रुपैया लाग्ने रहेछ । दिल्ली मेट्रोको यात्रा केही सस्तो (घटीमा ४ रुपैया प्रति किलोमिटर) पर्छ तर त्यो मेट्रो प्रणालीमा ३०० किलोमिटरभन्दा लामो दूरी र दैनिक औसत यात्री संख्या २७ लाखभन्दा बढी छ । 

मेट्रो र मोनो रेल ठूला, धेरै जनसंख्या भएको, भू उपयोग नीति व्यवस्थित रहेको, आवासीय क्षेत्र निश्चित दिशा र जीवन पद्धति महानगरीय अनि कमाइ पनि त्यस्तै भएका सहरका लागि उपयुक्त हुन्छ । दिल्ली मेट्रोलाई नै हेराँै । दिल्लीमा जनघनत्व अत्यधिक बढेसँगै यसको वरपर नोएडा, गुडगाउँ, फरिदाबाद आदि नयाँ सहरहरु विकास भएका छन् । दिल्ली मेट्रोको सुरु यी सहरहरुलाई देशको राजधानीसँग जोड्न गरिएको हो । यसैले काठमाडौंमा पनि दृष्टिकोणबाट पनि मेट्रो र मोनो रेल बनाई हाल्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन । न हामी आर्थिकरुपमा सक्षम छौँ, न हाम्रा सहरहरु त्यति ठूला नै छन्, न हामीलाई ‘स्याटेलाइट’ सहरहरुलाई जोड्ने गरी मेट्रो बनाउनै परेको हो न हाम्रो दैनिक यात्री संख्याले मेट्रोको खर्च धान्न सक्ने अवस्था छ । त्यसमाथि अहिले भनिएको मेट्रो र मोनो रेल प्रणालीले उपत्यकाको ठुलो जनसंख्यालाई ओगटदैन । 

अहिले प्रस्ताव गरिएको मोनो रेल त चुनावमा गरिएको घोषणालाई जसरी पनि पूरा गरी देखाउने घमण्डभन्दा बढी केही देखिन्न किनभने, यसले उपत्यकाको यातायातको समस्याको कुनै हालतमा पनि समाधान गर्दैन । रिङरोडमा त मोनो रेल चलाउँला तर रिङरोड भित्र र बाहिर के गर्ने हो ? छ केही योजना ? यो योजना परामर्शको नाममा ठूलो रकम खर्च गर्ने र केही व्यक्ति र संस्थाको आम्दानीको स्रोत बनाउनेबाहेक अरू केही हुन सक्तैन । 

सार्वजनिक बस सेवामा सरकारी लगानी गरेरमात्र सबै समस्या समाधान हुन्छ त ? अहिलेकै तरिकाले चलाउने हो भने अवश्य पनि हुँदैन । यस क्षेत्रलाई प्रभावकारी र छिटो छरितो बनाउन व्यापक सुधार आवश्यक हुन्छ । सुधार सर्वसाधारणको आनीबानी, सरकार, ट्राफिक र यातायात सेवा प्रदायक सबैमा आवश्यक छ । मोनो रेलमा एक खर्ब २० अर्ब खर्च गर्नुभन्दा सो रकमले चोकहरु सुधार गर्ने, ‘क्रस ओभर’, ‘अन्डर पास’ हरु बनाउने, यथाश्क्य बाटाहरु चौडा बनाउने र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने हो भने त्यसबाट जनतालाई तत्काल सुविधा हुन्छ भने समय सुहाउँदो पनि हुन्छ । यसरी सार्वजनिक यातायात संचालन गर्दा अहिले जुन अवस्थामा यातायात प्रणाली छ त्यसमा परिवर्तन गर्नुपर्छ ।

यसका लागि शक्तिशाली नियामक निकाय, वैज्ञानिक अध्ययन र यसैअनुसार सकेसम्म ठूला सार्वजनिक बस आधुनिक प्रविधिका साथ चलाउन प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो प्रकारको सार्वजनिक यातायातका लागि अहिले ठूला र आरामदायक विद्युतीय बसहरु विश्व बजारमा उपलब्ध हुन थालिसकेका छन् । हुन सक्नेसम्म रुटमा यस्ता लामा बस चलाउने हो भने त्यसले अहिले भनेको मोनो रेलले बोक्ने यात्री बोक्न सक्छ । अहिले विश्व बजारमा ३०० यात्रुसम्म ओसार्न सक्ने ’बाइ आर्टिकुलेटेड’ बसहरु सजिलै उपलब्ध हुन थालेका छन् । यस्ता बसहरु अहिलेको रिङरोडका लागि पर्याप्त छैनन् र ? 

संघीय सरकार, प्रदेश सरकार वा महानगरलाई केही नयाँ काम गरेर देखाउने जाँगर चलेको हो भने अहिले विश्वका धेरै सहरहरुमा प्रचलनमा आइसकेको र सफल पनि देखिएको ’बस र्यापिड ट्रान्जिट’ (बीआरटी) संचालन गरे हुन्छ । भोलि जनघनत्व बढ्दै गयो, ‘स्याटेलाइट सिटी’हरु पनि बन्न थाले र आर्थिक अवस्थाले पनि सकिने भयो भने बनाउँला नि मेट्रो रेल ! अहिले घाँटी हेरेर हाड निलौँ । सार्वजनिक बस प्रणालीमै सुधार गरौँ । 

Email:timalsina.bidur@gmail.com

Twitter @lonelybidur

(एमफिल शोधार्थी, मानवशास्त्र त्रिभुवन विश्वविद्यालय)
        
 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ ७, २०७६  १८:१४
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC