काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कम्तिमा पाँचसय जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा नदिए आर्थिक जरिवानाको गराउन लागेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह नबढाए राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराए ।
कृषि विकास बैंकको ५३ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै डेपुटी गभर्नर शिवाकोटीले चालू आवक अन्त्यसम्म कृषि कर्जा बाहेक तोकिएका अन्य कर्जामा प्रत्येक बैंकले कम्तीमा पनि ५ सय जनालाई सहुलियत ब्याजदरको कर्जा उपलब्ध नगराए आर्थिक जरिवाना गर्ने नीति लागू गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको बताए ।
सहुलियत ब्याजमा दिइने कर्जा नेपाल सरकारले सुरक्षण गरिदिएको छ ।
सुरक्षणवापतको दस्तुर नेपाल सरकारले ७५ प्रतिशत तिरिदिएको छ ।
यो कर्जा डुब्यो भने नेपाल सरकारले ग्यारेन्टी पनि बसिदिएको छ, तर सहुलियत कर्जा वितरणको अवस्थालाई हेर्दा अत्यन्त दयनीय अवस्था छ ।
तर, डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बैंकहरुले यसमा प्राथमिकता नदिँदा सहलियतपूर्ण कर्जाको प्रभावकारिता न्यून रहेको बताउँछन् । उनले भने, “कृषि कर्जाबाहेक तोकिएको अन्य कर्जामा प्रत्येक बैंकले कम्तिमा ५ सय जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिनैपर्छ, नत्र कारवाही गर्छौं।”
शिवाकोटीका अनुसार जरिवाना आर्थिक नै हुने भन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । “त्यसैले, गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ,” शिवाकोटीले थपे ।
‘कृषिको विकासका लागि नयाँ बैंकिङ विकल्प सोच्ने दिन आए’
शिवाकोटीले कृषि विकास बैंक सरकारको बैंक भएर पनि सरकारको योजना पालना नगरेको आरोप समेत लगाए ।
शिवाकोटीले भने, “कृषि विकास बैंक त सरकारको बैंक । सरकारले ल्याएको कार्यक्रम लागू गर्न तपाईंहरुलाई के ले बाधा पर्यो ? यो कुरामा त हामी यहाँहरुलाई छुट गर्ने छैनौं है ।”
उनले पहिलेदेखि दिएको कर्जालाई जोडेर तथ्यांकमा अगाडि देखिने काम भएको आरोप पनि लगाए ।
बैंक नै कृषि विकास बैंक भएकाले पनि सहुलियत कर्जा ५ अर्ब मात्र दिएका छौं भन्न नहुने उनको दाबी छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले २५ सय जनालाई सहुलियत कर्जा दिएको दाबी गरेका थिए ।
जसमा कुल ५ अर्ब लगानी गरेको उल्लेख छ ।
शिवाकोटीले थपे, “पहिलेदेखि दिएको कृषि कर्जा जोडेर थुप्रै गर्यो भन्ने ? यो अत्यन्तै न्यून संख्या हो । गम्भीरकता साथ सोच्नुस् ।”
उनले कृषि विकास बैंक वाणिज्य बैंक बनेपनि थप व्यावासायीक बन्दै गर्दा कृषि क्षेत्रलाई बिर्सनु नहुनेमा जोड दिए ।
उनको सुझाव छ, “कमसेकम हिजो गरेका लगानीका क्रमलाई जारी राख्नुस् ।”
नत्र कृषिको विकासमा सरकारले नयाँ विकल्प सोच्नुपर्ने बेला आएको उनले बताए ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम थपिएको बताउँदै बैंकका बोराका बोरा चेक चोरिएको–लुटिएको दाबी गरे ।
शिवाकोटीले भने, “ग्राहकको खाताको हस्ताक्षर चोरिए । त्यसैले बैंकहरुले यस्ता जोखिम कम गर्नुस् । कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुस् । जोखिम न्यूनकिरणको निर्देशिका बनाउनुस् । सुझाव प्रतिवेदन बनाएर कार्यान्वयन गर्नुस् । कर्मचारीका बीचमा कुहिएको आलु छ भने त्यसलाई बहिस्कार गर्नुस् ।”
सरकारी बैंकका कर्मचारीलाई आधामात्र बोनस
वार्षिकोत्सका अवसरमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलकुमार उपाध्यायले देशको गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका बैंकले खेलेको दाबी गरे ।
उनले सर्वसाधारणलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको समेत बताए ।
उपाध्यायले १० लाखभन्दा कमको कर्जाको भार ८४ प्रतिशत हुनुले यसलाई पुष्टि गर्ने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले कृषि विकास बैंकले व्यवसाय विस्तारमा गरेको उपलब्धी र उत्कृष्ट वाणिज्य बैंकमध्ये तेस्रो हुन सफल भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
उनले निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकका कर्मचारीले जस्तै नाफाको १० प्रतिशत बोनस खान पाए अझै राम्रो हुने बताए ।
उनले भने, “हामी निजी क्षेत्रमा काम गर्ने बैंकका मान्छे नाफाको १० प्रतिशत बोनस खान्छौं तर सरकारी बैंकमा काम गर्नेहरु हामीसँगै प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्छ । एकाधिकार पनि छैन तर ५ प्रतिशत मात्रै बोनस पाउनुहुन्छ ।”
बैंकले अहिलेसम्म १ खर्ब २७ अर्ब निक्षेप संकलन गरेको छ भने कर्जा लगानी १ खर्ब १७ अर्ब पुर्याएको छ ।
बैंकले कुल कर्जाको ८४ प्रतिशत १० लाख भन्दा कमको साना तथा मझौला कर्जा रहेको जनाएको छ ।
त्यस्तै बैंकले सात वर्षका लागि १० दशमलव ३५ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रति ऋणपत्र १ हजार अंकित मूल्यमा २५ लाख कित्ताले हुने २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ‘कृषि बैंक ऋणपत्र २०८३’ निष्कासन गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।
