काठमाडौं । नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपालबहादुर खड्का तथा निर्देशक मुकुन्द घिमिरे मिलेर कानुन विपरित व्यवसायीलाई ट्यांकर खरिद गर्न अनुमति प्रदान गरेका छन् । यस्तो अनुमति २०० ट्यांकरका लागि जारी गरिएको थाहा भएको छ । ट्यांकर लिन चाहने व्यवसायीले परल मूल्य बाहेक अनुमतिका लागि मात्र रु. एक लाख घुस बुझाउनु परेको गुनासो गरेका छन् ।

सार्वजनिक सूचना समेत प्रकाशित नगरी अनुमति जारी गरिएको यो ट्यांकर खरिद अनुमति पुरै नियम मिचेर गरिएको व्यवसायीले जानकारी दिएका छन् । ढुवानी व्यवसायी महासंघले कुन–कुन व्यवसायीलाई ट्यांकर किन्न दिने भनेर निर्णय गरेपछि मात्रै ट्यांकर खरिद गर्न पाइने व्यवसायीले बताएका छन् । 

ट्यांकर खरिद गर्नुअघि नेपाल आयल निगम सञ्चालक समितिले स्वीकृत गर्नुपर्छ । “तर, दुई सय वटा ट्यांकर खरिद गर्ने बारे न सञ्चालक समितिलाई थाहा छ, न सूचना नै प्रकाशित गरेको छ,” आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव श्रीधर सापकोटाले बाह्रखरीसँग भने, “के आधारमा ट्यांकर खरिद गर्न लागेको हो, सञ्चालक समितिलाई केही थाहा छैन ।” 

यस विषयमा बुझ्न खोज्दा निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्काले फोन नै उठाएनन् । त्यसैगरी, निगमका निर्देशक मुकुन्द घिमिरेको मोवाइल अफ थियो । 

स्रोतका अनुसार ट्यांकर खरिद गर्न चाहने व्यापारीले एउटा ट्यांकर खरिद गर्न एक लाख रुपैयाँ बुझाएका छन् । व्यापारीले खगेश्वर बोहोरा अध्यक्ष रहेको पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघलाई पैसा बुझाउने र महासंघले निगमका कार्यकारी निर्देशक खड्का र निर्देशक घिमिरेलाई नजराना बुझाउने स्रोतको दाबी छ । 

स्रोतका अनुसार ढुवानी महासंघले कार्यकारी निर्देशक खड्का र घिमिरेलाई दुई करोड रुपैयाँ बुझाउने सहमति जनाए पश्चात कानुन मिचेरै खड्काले अनुमति दिएका हुन् । 

एकातिर मोटो रकमको चलखेल भएको छ भने, अर्कोतिर निगमले पैसा खाएर सिण्डिकेटलाई प्रोत्साहन दिएको स्रोतको दाबी छ । “निगमका पदाधिकारीले पैसा मात्रै खाएनन्,” स्रोतले भन्यो, “ढुवानी व्यवसायीलाई सिण्डिकेट गर्न समेत अनुमति दिएको छ ।”

महासंघले सिफारिसपत्र नदिएसम्म निगमले ट्यांकर किन्न अनुमति नै प्रदान नगर्ने स्रोतको दाबी छ । “नयाँ ट्यांकर किन्न महासंघले सिफारिस गरेको पत्र अनिवार्य लिनुपर्छ,” एक व्यवसायीले भने, “एक लाख रुपैयाँ महासंघलाई बुझाएपछि मात्रै ट्यांकर किन्न महासंघले पत्र दिने र सो पत्र लिएर निगम गएपछि त्यहाँबाट अनुमति पाइन्छ ।” 

आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको निगम मन्त्रालयलाई वास्ता नगरी आफ्नै मर्जीमा चलेको बुझिएको छ ।