विराटनगर । विभिन्न टिकाटिप्पणी र आलोचनाबीच प्रदेश १ सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयको लागि विनियोजन गरिदिएको बजेटबाट प्रदेशसभा भवनको अस्थायी संरचना निर्माण थालेको छ ।
सरकारले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा त्यही बजेटबाट ‘प्रिफ्याबको अस्थायी भवन’ निर्माण गर्न अढाइ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी काम सुरु भएको हो । ‘मितव्ययिता अपनाउने र आर्थिक अनुशासनको सवालमा कुनै सम्झौता नगर्ने’ भन्दै प्रदेश १ सरकारले नारा नै अघि सारेको छ । तर, प्रदेश राजधानी विराटनगरमा स्थायी रुपमा बन्नुपर्ने संरचना निर्माण भने अस्थायी तवरबाट सुरु भएको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्नो बजेटमा पहिलोपटक नयाँ संरचना बनाउन लागेको हो त्यो पनि अस्थायी प्रकृतिको । हाल प्रदेश संसद साबिकको जिल्ला विकास समितिको पुराना भवनमा सञ्चालित छ । कोभिड १९ को महामारीबीच स्क्रिन सेयरिङ गरेर संसदको बजेट अविधेशन सञ्चालन गरिएको थियो । तर, अब ‘नयाँ बन्ने भवन’ मा सुव्यवस्थित हल निर्माणपछि साँघुरो संरचनाबाट उत्पन्न समस्या समाधान हुने प्रदेशसभा सचिवालयले दाबी गरेको छ ।
विश्वकर्मा पूजाका दिन (असोज १ गते) एक कार्यक्रमबीच जिविस परिसरको फूलबारीमा संसद्को प्रिफ्याब भवनको सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले शिलान्यास गरेका छन् । यो संरचना बनेपछि साँघुरो हलबाट उत्पन्न समस्या समाधान हुने उनले दाबी गरेका छन् । उनले भने, “नयाँ संरचना छिटै तयार हुने र आगामी संसद अधिवेशन त्यहीं गर्ने तयारी गरिएको छ ।” प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थायी राजधानी तोक्दा बृहत् विराट क्षेत्रसम्बन्धी विधेयक पास गर्दा ‘स्थायी राजधानी विराटनगर र प्रदेशका संरचना बृहत् विराट क्षेत्रभित्रका गोठगाउँ, इटहरी र विराटनगरमा रहने भन्ने’ वाक्यांश उल्लेख थियो ।
विराटनगरमा प्रदेशसभा भवन बन्न नदिन नेकपाकै एकथरी सांसदहरुले लबिइङ गरिरहेका छन् । नेकपाका ‘पहाडी सांसदहरुको समूहले’ कुनै पनि हालतमा विराटनगरमा संसद भवन राख्न नदिने भन्दै यसअघि पनि हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । यो अभियानमा उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको साथ र समर्थन छ ।
नेकपाका सांसदलाई भित्री रुपमा कांग्रेसका विराटनगरबाहिरका सांसदको पनि साथ रहेको छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले विराटनगरमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्न नयाँ भवनले केही राहत मिल्ने बताए । भने, “अहिले पक्कै साँघुरो छ तर नयाँ बनेपछि सहज र सजिलो भने हुनेछ । हामीले त स्थायी संरचना विराटनगरमै बनाउन माग गर्दै आएका छौं तर सरकारले नै चाहिरहेको छैन ।”
बन्न लागेको अस्थायी प्रिफ्याब संरचनाको विषयमा टिकाटिप्पणी सुरु भएपछि प्रदेससभा सचिवालयका उपसचिव तथा प्रवक्ता ऋषि पौडेलले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्क्रिनिङ सेयर गरी दुईवटा हलमा प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्नुपरेको अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी आगामी अधिवेशनमा बैठकहरु सहज रुपमा सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसाथ अस्थायी प्रकृतिको भवन निर्माण कार्य गर्न लागिएको जनाएका छन् ।
विज्ञप्तिमा उपसचिव पौडेलले ‘पछि प्रदेश सरकारद्वारा आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा निर्माण हुने स्थायी प्रकृतिको सुविधा सम्पन्न संचरनामा प्रदेशसभा र प्रदेशसभा सचिवालय सञ्चालन हुने हुँदा हाललाई अस्थायी प्रकृतिको सभाहल मात्र निर्माण गर्न लागिएको’ प्रस्टीकरण दिएका छन् ।
अस्थायी रुपमा बनाउने भनिएको यो भवनमा प्रदेशसभाले राज्यकोषबाट २ करोड ५१ लाख ८१ हजार ९७६ रुपैयाँ खर्च गर्दै छ । प्रदेशसभा सचिवालयले खर्च गर्न पाउने गरी प्रदेश सरकारले ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । शिलान्यास कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले अब नयाँ हलबाटै सदनको कारबाही गर्ने जानकारी गराएका थिए । यो संरचनामा तीन मिटर जग ढलान गर्ने र त्यसमाथि प्रिफ्याब प्रयोग गर्ने गरी ठेक्का लागेको छ । यसको जिम्मा धरानको धरानको स्वामी नारायण निर्माण सेवा कम्पनीले लिएको छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार नयाँ संरचना ६ महिनाभित्र तयार गरिसक्ने तयारी छ । केहीअघि संसद भवन परिसरमा यस्तै प्रविधि प्रयोग गरी क्यान्टिन निर्माण गरिएको थियो । आफ्ना स्थायी संरचना कहाँ रहने भन्ने प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म तयारी थालेको छैन । धेरै मन्त्रालयहरु साविकको पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रका क्षेत्रीयस्तरका कार्यालयमा सञ्चालित छन् ।
फाइल तस्बिर : प्रदेशसभा रहेको जिविसको भवन ।
1628253175.jpg)
