याङ्गुन । म्यानमारका रोहिङग्या समुदायका विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको म्यानमारले विरोध गरेको छ । राष्ट्रसंघीय मानअवधिकार आयोगद्वारा प्रस्तुत प्रस्तावमा म्यानमारको सेनाले बलजफ्ती गरेर राखिज राज्यबाट रोहिङग्यालाई लखेटेको भनी प्रस्ताव गरिएको छ । 

सेनाले नागरिकलाई कारबाहीका नाममा तर्साएको, जसका कारण उनीहरु देश छोडेर भाग्नुपर्ने स्थिति आउदा पनि सरकारले उनीलाई रोक्नका लागि कुनै पहल नगरेको भनी सो प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । 

विगतमा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ र अमेरिकाले यही धारणा राख्दै आएका थिए । यस धारणाको म्यानमार सरकारले विरोध गर्दै आएको थियो । मङ्गलबार पनि राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार आयोगमा सो प्रस्तावका बारेमा छलफल भएको थियो । त्यस प्रस्तावप्रति म्यानमारको सरकारले आफ्नो अस्वीकृति जनाएको बताइएको थियो । 

पछिल्ला केही महिना अघि भएका हिंसात्मक गतिविधि पछि सेनाले चलाएको सैनिक अभियानबाट बस्न नसकेर म्यानमारको रोहिङग्या समुदायका नागरिक देश छोडेर भागेका थिए । 

विशेषगरी रोहिङग्याको बसोबास रहेको म्यानमारको राखिन राज्यबाट करिब छ लाख २० हजार जनता भागेर बङ्गलादेश पुगेका थिए । यसरी भागेका शरणार्थी हाल बङ्गलादेशको कोक्स बजार क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । 

म्यानमारको सुरक्षाकर्मीले चलाएको पछिल्लो अभियानलाई अमेरिकाले अल्पसङ्ख्यक रोहिङ्ग्या समुदायलाई राखिनबाट हटाउने प्रयास भनी आलोचना पनि गर्दै आएको छ । 

अमेरिका र संयुक्त राष्ट्रसंघ मात्र नभएर विश्व समुदायले नै म्यानमार सरकारको यो कदमको निकै विरोध गरेको छ । 

विश्वभरबाट म्यानमारको रोहिङग्या शरणार्थीलाई फिर्तागर्न माग गरिरहेको समयमा म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङसान सुकी र बङ्गलादेशका विदेश मन्त्री ए एच महमद अलिबीच म्यानमारको न्यापितमा दुई हप्ताअघि भएको बैठकले रोहिङग्या शरणार्थीलाई फर्काउने सहमति गरेको बताइएको थियो । 

सहमतिअनुसार तीन हप्ताभित्र कार्यदल बनाई काम शुरु गरिने बताइएको थियो । तर सो प्रक्रिया भने अहिलेसम्म पनि सुरु हुन सकिरहेको छैन । 

कति रोहिङग्यालाई स्वदेश फर्काइँदैछ र यो प्रक्रिया कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ भन्ने बिषयमा दुवै पक्षले प्रष्ट बोलेका छैनन् । तर अब बस्ने बैठकले यी विषयमा पनि निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । रासस÷सिन्ह्वा