सांसदकोे विशेष कार्यक्रममा नाममा राज्यको ढुकुटी तजबिजमा खर्च गर्नेगरी बजेट विनियोजन हुनु संघीयताकै उपहास हो । नेपालमा सत्तामा पुग्नेबित्तिकै सरकारी ढुकुटीलाई निजीसरह ठानेर तजबिजमा खर्च गर्ने चलन पुरानै हो । यथार्थमा यो सामन्ती राज्य व्यवस्थाको एउटा विशेषता नै हो । संसारभर नै अधिनायकहरू राज्यको ढुकुटीलाई निजी ठान्छन् र तजबिजमा खर्च गर्न पाउने तिनको अधिकारै भएको मान्छन् । नेपालका निर्वाचित अधिनायकहरू पनि यसको अपवाद हुनसकेका छैनन् । पञ्चायतकालमै थालिएको सांसद्को तजबिजमा खर्च गर्ने विशेष कार्यक्रम कुनै न कुनै रूपमा मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हुँदासम्म पनि निरन्तर रहेको छ । विडम्बना, निर्वाचनबाट संवैधानिक हैसियतका स्थानीय सरकारको गठन भइसक्तासमेत विशेष कार्यक्रमका लागि सांसदहरूले दबाब दिनु लाजमर्दो विषय हो ।
दुईतिहाइ भन्दा बढी बहुमत भएको सरकार भने संघीयताको मर्मअनुसार सांसद विकास कोष खारेज गर्ने दृढता देखाउनुको साटो पुरानो कार्य्िवधि संशोधन गर्ने तयारीमा लागेको समाचार छ । खारेज गरिनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको पैसा स्थानीय तहमार्फत् खर्च हुनेगरी कार्यविधि संशोधन गर्नु समय र स्रोतको अपव्ययमात्रै हो । अर्थमन्त्रीले राज्यको ढुकुटी रित्तो भएको चित्र प्रस्तुत गरेर श्वेतपत्र जारी गरेका छन् । त्यही सरकारले सैद्धान्तिक र व्यावहारिक दुवै दृष्टिबाट अनुचित देखिने कार्यक्रममा अर्बौं रुपियाँ खर्च गर्न अर्थमन्त्रीको नैतिकताले पनि मिल्दैन । सांसखरूले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको रकम ३ करोडबाट बढाएर आगामी आर्थिक वर्षमा १० करोड पु¥याउन माग गरेका छन् । संघीय सांसद्ले रकम पाउने हो भने प्रदेश सभाका सदस्यले पनि माग गर्नेछन् । त्यही सिको स्थानीय तहका प्रतिनिधिले पनि गरे भने अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यस अवस्थामा तीसौं अर्ब त तजबिजमै खर्च हुनेछ । यस्तो अार्थिक अराजकता मुलुकले धान्न सक्तैन ।
तजबिजी खर्च भ्रष्टाचारको प्रमुख कारक हो । सांसद विकास कोषका नाममा भएको खर्चमा ठूलो अनियमितता भएको गुनासो व्यापक छ । यही आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित रकम पनि कस्ले खर्च गर्ने भन्ने विषयमा पुराना र नयाँ सांसदबीच विवाद चलेको छ । पुराना सांसदका नाममा निकासा दिन सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ । यस्तो विवादको जरो नै उखेल्नु राज्यका लागि उत्तम उपाय हुनेछ । सांसद विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजित रकम यही वर्षदेखि निकासा नदिने र आगामी बजेटबाट यो शीर्षक हटाउने हो भने सम्भवतः स्थानीय स्तरमा हुने आर्थिक अनियमतिताको एउटा ठूलो स्रोत पनि बन्द हुनेछ । राजनीतिकरूपमा स्थिर सरकारले नियत सफा भए यस्ता अनुचित मागमा सम्झौता गर्न पर्दैन । यसैले संघीय संरचना सबै पूर्ण भइसकेकाले संस्थागत संरचनालाई नै जति दिनसकिन्छ बजेटमै व्यवस्था गरेर दिनु उचित हुनेछ । सांसदहरूलाई खुसी पार्ने नाममा भ्रष्टाचारका नाइके बनाउने अभ्यास रोक !
