केही दिन पहिले एकजना पूर्वप्रधानमन्त्रीका नाममा खोलिएको एउटा संस्थालाई सरकारले ८५ लाख रुपियाँ अनुदान दिएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो । त्यस संस्थालाई दिने भनिएको उक्त अनुदान रकम अगिल्लो सरकारले रोकेको थियो । सर्पदंशको औषधि बनाउन भन्दै अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको भए पनि कार्यरत जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार र प्राविधिक क्षमताका आधारमा संस्थाले उक्त काम गर्न सक्ने नदेखिएपछि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्रीले अनुदानको निकासा रोकेका थिए । अगिल्लो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रभाव र पहुँचका आधारमा योजना समावेश नगर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । यो प्रतिष्ठान अपवाद भने हैन । बरु यो त राज्यको ढुकुटी लुट्ने होडवाजीको एउटा प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हो । विशेषगरी राजनीतिक नेताहरूका नाममा खोलिएका संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारले बर्सेनि राज्यको ढुकुटीको करोडौं रुपियाँ दिएर पोस्दै आएको छ ।  

विडम्बना, यस्तो आर्थिक विकृति बढाउन अर्थ मन्त्रालय नै सहायक हुँदै आएको छ । बजेट शीर्षकमा समावेश भए हरेक वर्ष अनुदान पाइने लोभले प्रभाव र पहुँचका आधारमा थुप्रै अनावश्यक र अनुपयुक्त कार्यक्रम वा संस्थाका लागि रकम विनियोजन गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै पहुँच वा प्रभाव भएका संस्था वा व्यक्ति विशेषलाई राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं रुपियाँ पटके अनुदान पनि दिने गरिएको छ । व्यक्ति विशेषको प्रभाव वा पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटीबाट अनुदान दिनु प्रकारान्तरले सामन्ती शासकहरूले आफ्ना चाकरीदारलाई बिर्ता बाँडेजस्तै हो । सामन्ती प्रथाको अन्त्यका लागि संघर्ष गरेका नेताहरूकै नाममा यस्तो विकृति बढाउनु लाजमर्दो कुरा हो । यस्ता विकृत अभ्यासका सम्बन्धमा संसद्मा प्रश्न उठ्नुपथ्र्यो । तर, आफ्नै तजबिजमा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा बाँड्न पाउनुपर्छ भन्ने सांसदहरूले उस्तै प्रकारको अर्को विकृतिका बारेमा बोलुन् कसरी ?  

अर्थमन्त्रालयले नै हुर्काएको यस्तो आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न बजेटबाट यस्ता तजबिजी अनुदानको शीर्षकै हटाउनुपर्छ । सक्षम गैरसरकारी संस्थालाई स्थानीय सरकारले कार्यक्रमका आधारमा पारदर्शीरूपमा अनुदान दिए हुन्छ । तर, प्रभाव र पहुँचका आधारमा दिइने पटके अनुदानका लागि पनि बजेटमा रकम विनियोजन गर्नु हुँदैन । आर्थिक अनुशासन समृद्धिको पहिलो सर्त हो । राजनीतिबाहिरबाट ल्याइएका अर्थमन्त्रीलाई सांसद् विकास कोष वा यस्ता प्रभाव र पहुँचका आधारमा राज्यको ढुकुटी लुट्ने चलन अन्त्य गर्न अपेक्षाकृत सजिलो हुनेछ । यसका लागि राज्यको ढुकुटी लुट्न नदिने इच्छाशक्ति र दृढता भने चाहिन्छ । आगामी बजेटमा यस्ता हिनामिना गर्नैका लागि राखिने बजेट शीर्षक हटाउने र चालु बजेटबाट ‘असारे विकास‘का लागि रमान्तर गर्ने विकृति रोकियो भने अर्थमन्त्री वास्तवमै आर्थिक अराजकता र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न गम्भीर रहेको देखिनेछ ।