भारतको दक्षिणी राज्य केरला सय वर्ष यताको सबैभन्दा भयंकर बाढीबाट पीडित भएको छ । अहिले बाढीको पानी घट्न थालेको छ भने भारतले पुनर्निर्माणका सहयोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भन्ने अनौठो विवाद सुरु भएको छ । 

बाढीको प्रकोप चरमसीमामा पुगेको बेला भारत सरकारले नेसनल डिजास्टर रेस्पोन्स फन्डबाट तात्कालिक सहयताका लागि रकम निकासा गरेको थियो । तर, जनस्तरबाट केरला सरकारको प्रकोप उद्धार कोषमा सहायता ओइरियो । जनताले उपलब्ध गराएको सहयोग सरकारी निकायहरूले दिएको रकमको तुलनामा दोब्बरभन्दा पनि बढी थियो ।  

यथार्थमा केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको रकम ९ करोड डलर राज्य सरकारले आकस्मिक सहायताका लागि उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको रकमको तुलनामा आधाभन्दा पनि कम थियो । यसबाट दीर्घकालीन पुनर्निमाणको खर्चको सानो अंश पनि पुग्दैन । पुनर्निमाणका लागि यसभन्दा ५० गुना बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

दस लाख जनसंख्यालाई विस्थापित गर्ने बाढीले ३९ वटा पुल, ६ हजार किलोमिटर सडक भत्काउनुका साथै कृषिमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । यसका साथै, ५० हजारभन्दा बढी घर या त पूरै भत्काएको छ नभए आंशिकरूपमा क्षतिग्रस्त बनाएको छ । दशकौं लगाएर बनाइएका ती भौतिक पूर्वाधार पुननिर्माण गर्नु ठूलै महाभारत हुनेछ ।

यति हुँदाहुँदै पनि भारतीय जनता पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको भारत सरकारले बाहिरी सहायता लिन अस्वीकार गरेको छ । सरकारले आफ्नो त्यो अडान करिब २० लाख केरलवासीहरूको बसोवास रहेको साउदी अरेबियाले सहयोगस्वरूप १० करोड डलर उपलब्ध गराउन खोज्दा अस्वीकार गरेर प्रकट गरेको थियो ।

मोदीले युनाइटेड अरब इमिरेट्सका नेता शेख मोहम्मद बिन रसिद अलमक्तुमलाई ट्विटरबाट धन्यवाद दिए । त्यसपछि सरकारको नभएर भाजपाका प्रवक्तामार्फत् युएईको सहयोग नलिने जानकारी सञ्चार माध्यमलाई दिए ।  

अगस्ट २१ का दिन भारतका लागि थाइल्यान्डका राजदूतले ट्विट गरे – ‘‘ भारत सरकारले केरलाका बाढीपीडितको सहयोगका लागि वाह्य सहयोग स्वीकार नगर्ने जानकारी अनौपचारिकरूपमा प्राप्त भयो ।’’ यही कारणले कतार र माल्दिभ्सले उपलब्ध गराउन चाहेको क्रमशः ५० लाख र ५० हजार अमेरिकी डलर बराबरको सहायता पनि अस्वीकार हुने सम्भावना छ । विदेशस्थित भारतीय दूतावासहरूलाई सहयोग अस्वीकार गर्न पनि निर्देशन दिइसकिएको छ ।

भारतीय जनता पार्टीका नेताहरू सन् २००४ मा युनाइटेड प्रोग्रेसिव एलाइन्सका नेता मनमोहन सिंहको सरकारले हिन्द महासागरमा सुनामी आएका बेलामा बाहिरी सहयता नलिने निर्णय गरेअनुसार नै अहिले बाहिरी सहायता नलिने नीति अपनाएकोमा जोड दिँदैछन् । तर, सुनामीले केरलाको बाढीले भन्दा धेरै कम क्षति गरेको थियो र सरकारसँग पुनर्निर्माणका लागि लाग्ने अनुमानित लागत पूरा गर्ने स्रोत पनि थियो । 

त्यसमाथि, सन् २००४ को निर्णयलाई मोदीकै नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मा बनाएको ‘नेसनल डिजास्टर मेनेजमेन्ट प्लान’ ले खारेज गरिसकेको छ । विपद व्यवस्थापन योजनाको अनुच्छेद ९.२ मा लेखिएको छ – प्रकोपका बेलामा सरकारले बाहिरी सहयोगका लागि आग्रह गर्नेछैन तर विदेशी सरकारले ‘प्रकोपपीडितहरूप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सद्भावस्वरूप‘ स्वेच्छाले सहायता उपलब्ध गराएमा स्वीकार गर्नसक्नेछ । यसको अर्थ के हो भने युएईको सहायता स्वीकार गर्न सरकारलाई कुनै अवरोध छैन । 

तैपनि, भारतीय जनता पार्टीले सहायता लिन किन अस्वीकार ग¥यो ? युएईको सहयोग अस्वीकार गरेलगत्तै भाजपाका पार्टी प्रवक्ताले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानसँग जोडेर भने – भारत गरिब मुलुकहरूलाई अनुदान दिने राष्ट्र भएकाले आफ्ना आवश्यकता आफैँ पूरा गर्नसक्छ ।

मोदी सरकारसँग केरलाको आवश्यकता पूरा गर्न पर्याप्त रकम छ भन्ने विश्वास भए यसले किन यति थोरै रकम दिइयो भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्छ । तर, ढुकुटीमा नगद रित्तिन लागेको मोदी सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु बिरलै गर्न सकिन्छ । गत डिसेम्बरमा ओक्ची समुद्री आँधिले केरलाको तटबर्ती क्षेत्रमा उत्पात मच्चाउँदा राज्य सरकारले माग गरेको सहयोग रकमको २ प्रतिशतमात्र केन्द्र सरकारले निकासा दिएको थियो ।

वैदेशिक सहायता अस्वीकार गर्ने भाजपाको आधारभूत नीति पनि हैन । गुजरातमा सन् २००१ मा गएको भूकम्पपछि मोदी स्वयं मुख्यमन्त्री रहेका बेला भाजपा नेतृत्वको केन्द्र सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता स्वीकार गरेको थियो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायहरू संयुक्तराष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्तराष्ट्र बाल कोष, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र मानवीय सहायता समन्वयकर्ताको कार्यालयजस्ता संस्थाले ४ करोड २० लाख डलरभन्दा बढी रकम संकलन गरेका थिए । पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन आयोजना गरिएको सम्मेलनमा १ अर्ब ७० करोड डलर सहायताको वचन दिइएको थियो । त्यसपछि मात्र भुजको पुनर्निर्माण भएको हो ।   

संयुक्त राष्ट्रसंघको कुनै सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने सहयोगलाई सामान्य अवस्थामा ‘पराइ’ ठान्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । अरू राष्ट्रहरूबाटै पनि ठूलो विपत्ति परेका बेला ‘एकका लागि सबै र सबैका लागि एक’ भन्ने भावनाअनुसार सहायता लिनु अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सामान्य मानिन्छ । 

भारतले नेपाल, पाकिस्तान र इरानको भूकम्प र म्यानमार तथा बंगलादेशको बाढीपछि स्वेच्छाले सहायता उपलब्ध गराएको थियो ।सन् २००५ को अगस्टमा समुद्री आँधी केटरिनाले न्यु अर्लिएन्स र गल्फकोस्टमा क्षति पुर्‍याएका बेला अमेरिकाले समेत वैदेशिक सहयता लिएको थियो र भारतले नै ५० लाख डलर दिएको थियो । विपत्तिमा परेका भारतीयलाई अरूले सहायता गर्न किन नहुने हो ?

भारत आत्मनिर्भर हुन गर्व गर्ने राष्ट्र हो । तर, हाम्रो स्रोत भयानक विपत्तिपीडित जनताको आवश्यकता पूरा गर्न धेरै अपुग छ भने दिन चाहने र दिनसक्नेहरूसँग सहायता लिन नमान्नु मूर्खता र गैरजिम्मेवार प्रवृत्ति हो । राष्ट्रिय गौरवका नाममा विपत्तिपीडित आफ्नै नागरिकप्रति क्रूरता प्रकट गर्ने कुनै पनि नीतिको औचित्य सिद्ध गर्न सकिँदैन । 

माग्नका लागि हातमा कचौरा लिएर विदेश नजाऊँ । तर, छिमेकी मित्रले चाहिएका बेलामा ढोकैमा एक कप चिनी ल्याइदिए भने कसैले पनि फिर्ता पठाउँदैन । केरलाका जनताको हितमा भारतीय जनता पार्टीको सरकारले यसलाई आत्मसात गर्नुपर्छ र प्रकोप सहायतासम्बन्धी नीतिमा सुधार गर्नुपर्छ । 

(भारतका पूर्व विदेश राज्यमन्त्री)

बाह्रखरी र प्रोजेक्ट सिन्डिकेटको सहकार्य 
Copyright: Project Syndicate, 2018.