काठमाडौं । सन् २०१९ को अन्त्यसम्म भारतले नेपालको सीमासम्म पानीजहाज चलाउने भएको छ । भारतले पहिलो चरणमा सन् २०१९ को डिसेम्बरसम्म आफ्ना ३७ वटा नयाँ जलमार्ग निर्माणको काम सकिसक्ने जनाएको छ ।
भारतले तोकेकै समयमा पानीजहाज सञ्चालनमा ल्याएमा १५ महिनाभित्रै नेपाली भूभाग नजिकै पानीजहाज आइपुग्ने भएको हो ।
सन् २०१६ मार्च २६ मा प्रकाशित ‘भारतका राजपत्र’ मा ३७ औं राष्ट्रिय जलमार्ग (एनडब्लू – ३७) को रुपमा गण्डक नदी (नेपालमा नारायणी) लाई राखिएको छ । एमडब्लु ३७ भैंसालोटन (गण्डक) ब्यारेजदेखि गण्डक नदी र गंगा नदी मिसिने बिन्दुसम्म करिब ३ सय किलोमिटर लामो जलमार्ग हो ।
नारायणी (गण्डक) को गहिराई बढी भएको र पानीमा बालुवा (सिल्ट) को मात्रा पनि कम भएकाले भारतले गण्डक जलमार्गलाई प्राथमिकता दिएको हो । भारतीय भूभागभर पानीको औसत अधिकतम गहिराइ २.५ मिटर रहेको छ । यो गहिराइमा अधिकतम ६ सय टनसम्मको पानी जहाज चलाउन मिल्ने प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ ।
केही स्थानमा गहिराई १.५ मिटर मात्रै रहेपनि प्रविधिको प्रयोग गरेर सोही क्षमताको पानीजहाज चलाउन सकिन्छ । यद्यपि नेपालबाट भारतमा बगेका सबै ठूला नदीमा ३ सय टन भारको पानीजहाज चलाउन मिल्ने भारतले बताउँदै आएको छ ।
यद्यपि पानीको बहाब बढी भएपनि कोशी नदीमा सञ्चालन हुने जलमार्ग भने भारतीय प्राथमिकतामा परेको छैन । भारतले यो जलमार्गलाई एनडब्लु–५८ नामाकरण गरको छ । नारायणीको तुलनामा कोशीको औसत अधिकतम गहिराई पनि कम भएको र पानीमा बालुवाको मात्रा उच्च रहेका कारण कोशी प्राथमिकतामा नपरेको बताइएको छ ।
यसैबीच अहिलेको अवस्थामा कोशीमा भन्दा नारायणीमा पानीजहाज चलाउन सम्भव देखिएको नेपाली जानकारहरुले बताएका छन् । जल तथा ऊर्जा आयोगका सहसचिव माधव बेल्बासेका अनुसार नारायणी जलमार्गलाई भारतले नेसनल वाटर वे ३७ भनेर नामाकरण गरेको छ भने कोशीलाई नेसनल वाटर वे ५८ भनिएको छ ।
उनले भने, “यसहिसाबमा पनि भारतले कोशीभन्दा नारायणीलाई प्राथमिकतामा राखेको हाम्रो बुझाइ छ । नामाकरण जेसुकै भएपनि प्राविधिक रुपमा यही बुझिन्छ ।” अहिलेको अवस्था तथा अहिलेसम्म गरिएका अध्ययनले पनि कोशीमा भन्दा नारायणीमा पहिले जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ ।
भारतले गंगा नदीबाट बाल्मिकीनगरसम्म डिसेम्बर २०१९ सम्म अस्थायी टर्मिनल बनाउने, रिभर च्यानलाइजेसन गर्नेलगायत काम सम्पन्न गर्न लागेको हो । उनले थपे, “सन् २०१९ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा पानीजहाज आउने नारायणी हुँदै नै हो ।”
नेपाललाई यस्तो छ फाइदा, सरकारले भारतसँग मेल खाने रणनीति बनाउँदै
नेपालले पनि भारतको रणनीतिसँग मेल खाने रणनीति बनाउने तयारी गरेको बेल्बासेले बताए । बेल्बासे जलमार्ग अध्ययन समितिका संयोजक पनि हुन् । बेल्बासेका अनुसार नेपालले तत्कालका लागि आफ्नो जहाजलाई भारतले निर्माण गरिरहेको बाल्मिकीनगरको टर्मिनल प्रयोग गरेरै भएपनि समुद्री पहुँच कायम गर्नेछ ।
बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, “हामीलाई कुनै न कुनै फाइदा पक्कै हुन्छ । समुद्रसम्मको कनेक्टिभिटी कायम गर्ने महत्वका साथ रहेको यो जलमार्गमा कम्तिमा ३ सय टन क्षमताको पानीजहाज चलाउन सम्भव छ ।” यद्यपि नेपालले यसविषयमा ‘फ्याक्चुअल’ अध्ययन गर्दै छ ।
उनले थपे, “वाटर–वे कनेक्टिभिटीको माध्यमबाट हामीलाई हुने फाइदाको सम्भावना गंगा नदीको जलमार्ग प्रयोग गर्दै हिन्द महासागर प्रवेश गर्ने नै हो ।” भारतले गंगा नदीमा जलमार्ग सञ्चालन गर्न भारतले द्रुत गतिमा काम अघि बढाइसकेको छ ।
जलमार्ग यातायातको सबैभन्दा सस्तो माध्यम हो । विदेशबाट सस्तोमा सामान आयात गर्ने र नेपाली उत्पादन पनि सस्तोमा निर्यात गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रुपमा कलकत्तादेखि इलाहाबादसम्म विकास गर्न लागेको जलमार्गबाट नेपाललाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने देखिन्छ ।
अहिले नै नेपालले फाइदा लिन सक्ने अवस्था आइसकेको छ । नेपालभित्रै पानीजहाज चलाउनका लागि अहिलेदेखि नै आवश्यक पूर्वाधार, कानुन र संस्थागत संरचना निर्माणका लागि अघि बढ्नुपर्ने अवस्था देखिएको बेल्वासे बताउँछन् ।
नेपाली टोली भारत प्रस्थान
यसैबीच जलमार्ग सम्बन्धी अध्ययन गर्ने बनेको समिति सोमबार नै भारत प्रस्थान गरेको छ । नेपालमा स्थलगत अध्ययन थाल्नुअघि टोलीले भारतीय जलमार्गहरुको अवलोकन गर्ने भएको हो । केही समयअघि नेपालमा भारतका पदाधिकारी बसेर ‘टेक्निकल स्कोपिङ मिसन’को रुपमा नेपाली पदाधिकारी भारत जाने र भारतीय प्राविधिक नेपाल आउने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णय कार्यान्वयनको शिलशिलामा नेपाली टोली भारत गएको हो ।
कलकत्ता (हल्दिया) देखि इलाहाबादसम्म सञ्चालन गर्न लागेको जलमार्ग भारतले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा रहेको छ । नेपाली टोलीले पनि सोही जलमार्गको महत्व, आयोजनाको प्रकार तथा टाइमलाइन अध्ययन गर्ने बेल्बासेले बताए । अन्तिम चरणमा पुगेको वाराणसीमा मल्टिमोडल टर्मिनल निर्माणलगायत विविध विषयबस्तुको अन्य प्राविधिक पक्ष आधारभुत पूर्वाधारको समेत नेपाली टोलीले जानकारी लिने उद्देश्य रहेको टोलीका संयोजक बेल्वासेले जानकारी दिए ।
यसका साथै कलकत्तामा विकास गर्न लागेका पूर्वाधार कार्गो इन्ल्यान्ड भएर आउने प्रक्रिया, फेरि जलमार्गबाट कार्गो कसरी ल्याउन सकिन्छ? त्यसको सुविधा, नेपाली कार्गोलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने लगायत प्राविधिक पक्षमा खास छलफल गर्ने र भारतीय पक्षबाट गरेको ज्ञान सेयर गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । नेपाली टोली भारतबाट फर्केपछि ‘भारतीय टेक्निकल स्कोपिङ मिसन’ टोली नेपाल आउनेछ ।
नेभिगेसन पूर्णतः नयाँ विषय रहेकोले प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु नै नेपाली मिसनको महत्वपूर्ण लक्ष्य रहेको उनले बताए । ४ दिनसम्म नेपाली टोलीले भारतका विभिन्न नदीमा आधारित जलमार्गहरुको अध्ययन अवलोकन गर्नेछ ।
यस्ता छन् चुनौती
कोशी नारायणीलगायत नेपालका नदी सिंचाईका लागि डाइभर्ट गरिएको हुनाले नेपाली नदीको औसत गहिराई आवश्यकता भन्दा कम हुन सक्नेछन् । नेपाललाई नेभिगेसनका लागि उपलब्ध गहिराई नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । त्यो लिमिटेसन ख्याल गर्दै नेपालले चलाउने जहाजहरु भारतीय योजनासँग म्याच हुन जरुरी छ । यसकारण २ वटा ‘स्कोपिङ’ सम्पन्न गराउनुपर्ने योजना सरकारको छ ।
भारतबाट नेपाल आउने मिसन पछि नेपालले विस्तृत रणनीति बनाउने, बनिसकेका योजनालाई जलमार्ग तथा मल्टिमोडल यातायात प्रणालीमा सामेल गराउने विषयमा तालमेल सिर्जना गराउने लगायत काम गर्न बाँकी छन् । यसैगरी नेपालका नदी द्रुत छन् विपरीत धारमा चलाउन बढी इन्धनको अवश्यकता पर्छ । नेपाललाई रहेको अर्को चुनौती भने आयात गर्दा सस्तो मूल्य आयात हुने तर निर्यात शून्य रह्यो भने पानीजहाजको लागत पनि दोब्बर हुन जान्छ । यसकारण फाइदा कम हुन सक्छ ।