काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय महत्वका कागजपत्रमा प्रयोग गर्दै आएको निसान छापमा अंकित नेपालको नक्सामा पश्चिम नेपालको कालापानीलगायत अन्य भू–भाग नभएको भेटिएपछि निसान छापमा विवाद चुलिएको छ । निसान छापमा सरकारी निकायले देखाएको गम्भीर त्रुटिका कारण निसान छाप प्रयोग हुने सवारीसाधनको स्मार्ट लाइसेन्स छपाइमा थप ढिलाइ हुने देखिएको छ । 

“प्रिन्ट मेसिनमा बारम्बर खराबी आएका कारण स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न ढिलाइ हुँदै आएको थियो । स्मार्ट लाइसेन्समा प्रयोग हुने निसान छापमा नेपालको सग्लो नक्सा नै नदेखिएकाले सरकारलाई यो नक्सा सच्याउनै समय लाग्ने हुँदा स्मार्ट लाइसेन्स कहिलेबाट नियमित प्रिन्ट हुने हो यकिन छैन,” यातायात व्यवस्था विभाग प्राविधिक शाखाका एक इन्जिनियरले भने । पहिलेको त्रुटिपूर्ण निसान छाप प्रिन्ट भई वितरण गरिएका करिब ४ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स अहिल्यै रद्द नगरिने, नयाँ स्मार्ट लाइसेन्समा नापी विभागले जारी गरेको लिपुलेक रहेको निसान छाप प्रिन्ट गरिने र पहिलेका स्मार्ट लाइसेन्सलाई पाँच वर्षपछि नवीकरण गर्दा प्रिन्ट गरिने विभागका एक निर्देशकले जानकारी दिए ।

विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टका लागि अनलाइन फारम भर्ने व्यवस्था गरे पनि सेवाग्राहीको मागअनुसार समार्ट लाइसेन्स वितरण गर्न विभागले सकेको छैन । हाल स्मार्ट लाइसेन्स नवीकरण गर्ने र ट्रायल पास गरेका नयाँ चालकसहित देशभर दैनिक ५ देखि १० हजार स्मार्ट लाइसेन्सको माग रहेको छ । 

यो संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्सको माग रहे पनि विभागमा रहेका ४ वटा प्रिन्ट मेसिनले हाल दैनिक २ सयमात्र स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने गरेको छ ।

“यी मेसिनमा पनि दैनिक केही न केही समस्या आइरहेकै छ,” विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्ययले भने, “यी प्रिन्टरले स्मार्ट लाइसेन्सको मागअनुसार प्रिन्ट गर्न नसक्ने देखेर दैनिक २ हजारसम्म स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्ने मास प्रिन्टर खरिद गर्ने योजनामा छौं ।”

१ थान मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट हुने कार्डको अन्तर्राष्ट्रिय ठेक्का आह्वान अक्टोबर २५ मा पत्रिकामा प्रकाशित गर्ने विभागले बताएको छ । सूचना प्रकाशित भएको ४५ दिनभित्र विभिन्न इच्छुक कम्पनीमध्ये आर्थिक, प्राविधिक र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट कम्पनीलाई यी सामग्रीका लागि विभागले छनोट गर्नेछ ।

विभागका अनुसार कम्पनीले यी परिणामका सामग्री काठमाडौं ल्याइपुर्याउन करिब ३ महिना समय लाग्ने छ । “अब नयाँ ठेक्का लाग्ने मास प्रिन्टरले अहिलेको स्मार्ट लाइसेन्सको माग धान्न सक्ने छ,” विभागका आइटी शाखाका इन्जिनियर सन्तोष पोखरेलले बाह्रखरीसँग भने ,“स्मार्ट कार्डमा पनि पहिलेभन्दा धेरै सेक्युरिटी फिचर थप हुनेछ ।” 

काठमाडौंमा मात्र सीमित
विकेन्द्रिकृत राज्य सञ्चालन व्यवस्थाअनुसार नेपालका सबै प्रशासनिक संरचना संघीयतामा गए पनि स्मार्ट लाइसेन्स सेवालाई सरकारले काठमाडौंमा मात्र सीमित गर्दा महेन्द्रनगर, डडेल्धुरा, झापा, ताप्लेजुङ, बुटवल, पर्वतलगायत जिल्लाका चालकले स्मार्ट लाइसेन्स सहजै प्रयोग गर्न पाएका छैनन् ।

हाल प्रदेशमा रहेका भौतिक मन्त्रालयले स्मार्ट लाइसेन्सको राजश्व उठाउँदै आए पनि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्दा आवश्यक पर्ने चालकको सम्पूर्ण व्यक्तिगत विवरण काठमाडौंको केन्द्रीय निकाय यातायात व्यवस्था विभागले नै राख्दै आएको छ । यसो हुँदा स्मार्ट लाइसेन्समा चालकको नामको स्पेलिङ, जन्ममिति, नागरिकता नम्बर आदि गलत पर्न गए यसलाई सच्याउन काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता चालकहरुमा छ ।

संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहलाई स्मार्ट लाइसेन्सको सम्पूर्ण अधिकार नदिइँदा र साविकका अञ्चलमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयले नै चालक अनुमतिपत्रको सम्पूर्ण काम गर्ने हुँदा कतिपय प्रदेशका भौतिक मन्त्रालयले स्मार्ट लाइसेन्सबाट प्राप्त हुने राजश्वसमेत उठाउन पाएका छैनन् ।

यातायात व्यवस्था विभागले स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट र वितरणलाई साउन १ गतेबाटै सम्पूर्ण प्रदेशमा लैजाने बताए पनि हालसम्म यसको तयारी शून्य छ । 

कम्प्युटरको सिस्टमदेखि स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न छुट्टै कार्यालय र अन्य भौतिक संरचनाको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा विभागमा प्रिन्ट भएका स्मार्ट लाइसेन्स विभागले हुलाकबाट विभिन्न अञ्चल कार्यालयहरुमा पठाउँदै आएको छ । 

निसान छाप सच्याइने 
सरकारी निकायले देशको त्रुटिपूर्ण नक्सा प्रयोग गर्दै आएको स्वीकार गर्दै निसान छापमा पनि यस्तै गल्ती रहेको बताएका छन् ।

“अनधिकृत रुपमा बाहिरी देशमा छापिएर नेपाल भित्रिने नक्साका कारण निसान छापमा कालापानी गायब भएको हुनसक्छ,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका उच्च अधिकृतले बाह्रखरीसँग भने । 

ती अधिकारीले सरकारी मन्त्रालयहरुले समेत बाहिरी देशबाट आउने नक्सा प्रयोग गरिरहेको र निसान छाप प्रयोगमा पनि संवेदनशील बन्न नसकेको बताए । “नापी विभागको अनुमति नलिई कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निसान छाप बनाउन नपाउने व्यवस्था छ तर पछिल्लो समय प्रयोग भएको निसान छापमा गम्भीर त्रुटि भेएिको छ । यसलाई चाँडै सच्याउँछौं,” उनले भने ।

ठेक्का लागेको मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट कार्ड काठमाडौं आइपुग्दासम्म निसान छापको विवाद सुल्झिसक्ने विभागको विश्वास छ । “यसपछि हाल चिटका भरमा रहेका ५ लाख ५० हजार चालकलाई पहिलो चरणमा स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरिने छ,” विभागका महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए ।