काठमाडौं । नेपाली सेनाले १० करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्चेर चार महिनाभित्र काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्ने भएको छ । कोरियन परामर्शदाता सुसुङ्गलाई उक्त डीपीआर निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सेनाले दिने भएको हो । 
“कोरियन परामर्शदाता सुसुङ्गलाई डीपीआर तयार पार्ने सम्झौताको लागि पत्र पठाइएको छ । यस (असोज) महिनाको पहिलो साताभित्र सम्झौता गरी ४ महिनाभित्र डीपीआर तयार गर्ने लक्ष्य रहेको छ,” सैनिक मुख्यालय जंगी अड्डामा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली सेनाको इन्जिनियर विभाग प्रमुख तथा काठमाडौं–तराई मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना प्रमुख उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले जानकारी दिए । 
खाँणका अनुसार आयोजनाको डीपीआर तयार गर्न आशयपत्र आव्हान गर्दा १७ वटा कम्पनीको आवेदन परेको थियो । यी मध्ये ६ वटा कम्पनीको प्रस्ताव छनौट गरिएको थियो । यिनैमध्ये एक कोरियन परामर्शदाता सुसुङ्गलाई डीपीआर तयार पार्न दिने निर्णय सेनाले गरेको छ र त्यसै अनुरुप सम्झौताको लागि पत्र पठाइसकेको छ । 
“चार महिनामा डीपीआर तयार भएपछि आयोजनाको बाँकी पूर्वाधारका कार्यहरु यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने हाम्रो योजना छ । यस आर्थिक वर्षभित्र ५४ किलोमिटर खण्डको खन्ने तथा पुर्ने कार्य सक्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौं,” उपरथी खाँणले भने । यसै वर्षभित्र बेसक्याम्प निर्माण, पहुँचमार्ग, बाँकी रुख कटान कार्य, जग्गा अधिग्रहणलगायत कार्य सम्पन्न गरिने जनाइएको छ । 
सरकारले २०७४ वैशाख २१ गते चार वर्षभित्र दु्रतमार्ग निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएको थियो । त्यसपछि सोही वर्षको साउन २७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तारण गरिएको थियो । २०७४ जेठ १४ गते दु्रतमार्गको शिलान्यास गरिएको थियो । एसियाली मापदण्डअनुसार निर्माण गरिने द्रुतमार्गको लम्बाई ७६.२ किलोमिटर रहनेछ । दु्रतमार्ग काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा गरी चार जिल्लामा निर्माण हुँदैछ ।
सेनाका अनुसार द्रुतमार्गमा ९९ सय वटा पुल रहनेछन्, जसमध्ये ७ वटा ठूला, ५७ वटा मझौला र ३५ वटा साना पुल हुनेछन् । पछिल्लो पटक सेनाले वैकल्पिक टनेल प्रस्ताव गरेको छ, जसअनुरुप अघि बढे पुलको संख्या केही घट्नेछ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले पेश गरेको सुरुको प्रस्तावमा १.३७ किलोमिटरको एकमात्र टनेल उल्लेख थियो । तर अहिले सेनाले वैकल्पिक कुल ६.०७ किलोमिटर लामो तीन वटा टनेल प्रस्ताव गरेको छ, जसले गर्दा द्रुतमार्गको लम्बाई ३.४५ किलोमिटर घट्ने दाबी सेनाको छ । तीन वटा टनेल निर्माण गर्दा निर्माण खर्च भने ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ बढ्ने सेनाले जनायो । 
हालसम्म द्रुतमार्गमा पर्ने ९० प्रतिशतभन्दा बढी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको सेनाको दाबी छ । दु्रतमार्ग निर्माण गर्न सरकारले सेनालाई दिएको समयावधिमध्ये २७ प्रतिशत समय सकिसकेको छ । हालसम्म २५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भएको सेनाले बतायो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा दु्रतमार्गको लागि ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले यो मार्गको लागि १५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । दु्रतमार्गमा पर्ने १९ हजार ६ सय १९ भन्दा बढी रुख सेनाले कटान गरिसकेको छ ।