काठमाडौं । गएको भदौ १ बाट जारी नयाँ मुलुकी संहितामा सडक दुर्घटना भए चालकलाई जेल हाल्ने कानुनी व्यवस्थाका विरुद्ध देशभरका चालकहरु आन्दोलित भएका छन् । चालकहरु नयाँ मुलुकी संहिताको विरोधमा उत्रेपछि बिहीबार पनि इलाम, झापा, बुटवल, धनगढी तथा महेन्द्रनगरमा सार्वजनिक यातायात प्रभावित भएको छ ।
चितवनबाट छुट्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बिहीबार ठप्प रहेको ३ नम्बर प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालय भरतपुर रामनगरका ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक नवीनराज राईले जानकारी दिए । “चितवनमा रातो नम्बरप्लेटका गाडी सञ्चालनमा रहे पनि यहाँबाट काठमाडौं, पोखरा, काँकडभिट्टा छुट्ने सार्वजनिक यातायात चालकको आन्दोलनका कारण चल्न सकेका छैनन्,” उपरीक्षक राईले बताए ।
संहिताकै विरोधमा सोमबार काठमाडौंमा यातायात बन्द गर्ने चालकहरुले घोषणा गरे पनि यातायात व्यवसायीको आग्रहमा चालकले यातायात पूर्ण रुपमा भने बन्द गरेनन् ।
“यो कसैको नेतृत्वमा निस्किएको आन्दोलन होइन,” नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हिरालाल श्रेष्ठले भने, “नयाँ मुलुकी ऐनमा सडक दुर्घटना भए चालकहरु जेल जाने व्यवस्था रहेको विरोधमा चालकहरु आन्दोलनमा आएका कारण लामो रुटका ट्रक पनि ३ दिनदेखि नियमित सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् ।” 
संहिताको विरोधमा चालकहरुले बस, माइक्रो र सुमोलगायतका सार्वजनिक गाडीको साँचो धनीलाई र लाइसेन्स जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बुझाउने तयारी गरेको तराई यातायात व्यवसायी संघ बाराका महासचिव शंकर विष्टले बताए । 
“राज्यले भदौ १ बाट लागु गरेको कानुनले सडक दुर्घटना भए चालकलाई मात्र एकतर्फी कारबाही हुने व्यवस्था विरोधमा चालकहरु छन्,” महासचिव विष्टले बाह्रखरीसँग भने, “जनावर र पशुपक्षी त बचाएर हिँड्ने चालकलाई सडक दुर्घटनामा जेल हाल्ने नयाँ व्यवस्थाले चालकहरु सरकारप्रति आक्रोशित देखिएका छन् ।”
स्वतन्त्र चालक सङ्गगठन बारामा आवद्ध चालक कुमार लामाले केन्द्रीय सरकारले नै यो नियम बनाएको र लागु गरेको हुँदा बिहीबार बाराबाट सङ्गठनका प्रतिनिधि सिंहदरबार आई विभिन्न मन्त्रालयलाई यो व्यवस्था संशोधनका लागि आग्रह गरेको बताए । 
“हामी चालकहरुका १५ वटा विभिन्न मागसहित सरकारलाई यो व्यवस्था संशोधनका लागि दबाब दिन हामी बाराबाट बिहीबार सिंहदरबार आइपुगेका हौं,” लामाले भने, “प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, कानुन र यातायात मन्त्रालयका सचिव भेटेर नयाँ मुलुकी ऐनमा रहेको उक्त व्यवस्था संशोधनका लागि प्रस्ताव गरेका छौं ।” 
नयाँ मुलुकी ऐनमा रहेको यो व्यवस्थामा आवश्यक संशोधन भएपछि मात्र नियमित रुपमा यातायात सञ्चालन गरिने विभिन्न जिल्लाका चालकहरुले बताए ।