गोरखा । खाता खोल्नका लागि बैंक नहुँदा गोरखाका भूकम्पपीडितले घर बनाउन दिइने पैसा पाउन सकेका छैनन् । भूकम्पपीडितलाई नयाँ घर बनाउन सरकारले उपलब्ध गराउने दुई लाख रुपैयाँमध्येको पहिलो किस्ता जिल्लामा आइपुगे पनि बैंकको असुविधाको कारण वितरण हुन सकेको छैन ।

 

पीडितले बै‌ंक नजिकै नहुँदा खाता खोल्न सकेका छैनन् । खाता नभएकै कारण उनीहरूले घर बनाउन पाउने रकम पनि पाउन सकेका छैनन् । वर्षा लागिसक्दा पनि घर बनाउने पैसा नपाउँदा पीडितहरू समस्यामा परेको सरकारी अधिकारीले नै बताएका छन् ।

 

“भूकम्पपीडितका लागि घर बनाउनका लागि प्रदान गर्न २४ करोड रुपैयाँ जिल्ला विकास समितिको कार्यालयको खातामा आइसकेको छ,” स्थानीय विकास अधिकारी नारायण आचार्य भन्छन्, “बैंकहरु गाउँगाउँमा खाता खोल्न जान नसकेकोले समस्यामा परेको हो । जिल्लामा मनास्लु विकास बैंक गाउँ जान तयार छ तर, हामीलाई प्राधिकरणले पत्र पठाएको छैन । पत्र पठाए हामीले गाउँमा बैंकलाई खटाएर पुनःनिर्माणको काम रफ्तारमा अगाडि बढाई सक्थ्यौँ ।”

 

बैंकहरू सदरमुकाम केन्द्रीत भएका कारण पीडितहरूको पहुँच नपुगेको उनको भनाइ थियो । “हामीले जिल्लाको हंसपुर गाविसबाट पुनःनिर्माणको थालनी गर्यौँ,” प्रमुख जिल्ला अधिकारी नाराणप्रसाद भट्टले भने, “तर, जनताले पुनर्निर्माण सुरु भएको अनुभूती गर्नै पाएको छैन । जिल्लाका अधिकांश गाविसका भूकम्पपीडितको नाम सार्वजनिक हुने काम भइरहेको छ । तर, भूकम्पपीडितसँग घर बनाउन दिइने ५० हजार रुपैयाँ सम्झौता हुनै समस्या भयो ।”

 

जिल्लाका हिमाली र उच्च पहाडी क्षेत्रका गाविसका बासिन्दालाई झनै समस्या भएको प्रजिअ भट्टले बताए । “उनीहरु सदरमुकाम आउनै हप्ता दिन लाग्छ । आउन जान नै हजारौँ खर्च हुन्छ अनि ५० हजार त उनीहरुले आउँदा जाँदा नै सकिन्छ ”, उनको भनाइ थियो ।

 

सरकारले असार अगावै भूकम्पपीडितलाई छानो मुनी लैजाने बताए पनि बैंकहरुको असुविधा र सरकारकै ढिलासुस्तीले सो काम पुरा हुन नसक्ने पक्का भएको हो । त्यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टले सेवाग्राहीहरूको सूची सार्वजनिक भएका गाविसहरुमा गुनासो धेरै आएकोले त्यस्ता गुनासो प्राधिकरणले ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताए ।

 

“घर बनाउने दुई लाख रुपैयाँको पहिलो किस्ताको ५० हजार पाउनेको सूचीमा आफ्नो नाम छुटेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा आउनेको संख्या बढेको छ,” भट्टले भने, “यस्ता गुनासो गाउँमा नै सुनुवाई गर्ने र वास्तविक भूकम्पपीडितको नाम सेवाग्राहीको सूचीमा राख्न पुनःनिर्माण प्राधिकरणले सबै गाविसमा गुनासो सुन्ने ठाउँको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।”

 

जिल्लामा आएको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दुई लाख अनुदान रकम पाउने भूकम्पपीडित तथा सेवाग्राहीहरु ५८ हजार दुई सय ५० घर परिवार मात्र छन् । अधिकांश गाविसका भूकम्पपीडितले आफ्नो नाम छुटेको भन्दै जिल्ला प्रशासनमा धाउन थालेका छन् ।