काठमाडौं । सरकारले पहिलो आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा मात्रै ७.१९ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । सरकारले चालू आवका लागि विनियोजन गरेको ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये २२ अर्ब ५९ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत वर्ष झैं पहिलो दुई महिनाको तुलनामा असोजमा सरकारीको पुँजीगत खर्च ह्वात्तै बढेको छ । भदौमा १ अर्ब २३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ, असोजमा ४ अर्ब ५२ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको हो । मासिक खर्च बढेर असोज महिनाभर १६ अर्ब ८३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुगेपनि पहिलो त्रैमासिक अवधिमा भएको विकास निर्माणको काम समग्रमा सुस्त भएको देखिएको हो ।
यसो त, समीक्षा अवधिमा सरकारले गरेको कूल बजेट खर्च पछिल्लो आवको सोही अवधिको तुलनामा केही सुधार गरेको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल बजेटको १२.०६ प्रतिशत खर्च गरेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १५.१९ प्रतिशत खर्च गरेको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू आवको पहिलो तीन महिनामा कूल बजेट १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँमध्ये मात्र १ खर्ब ९९ अर्ब ८१ करोड २७ लाख ७७ हजार २ सय ७० रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको हो । गत वर्षको १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
महालेखाको तथ्यांकमा बजेट खर्च कम नहुनुमा सुस्त सरकारी प्रशासन रहेको देखिएको छ । सरकारी निकाय कमजोर देखिँदा पुँजीगत खर्च हुन सकेको छैन अर्थात् अधिकांश सरकारी निकाय उल्लेखनीय मात्रामा पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रात तथा सिंचाई, खानेपानी, कृषि मन्त्रालयलगायतले खर्च गर्न चुक्दा साउन, भदौ र असोजको खर्चको विवरण सोचेभन्दा न्यून हुँदा सरकारी खर्च कम हुने परम्परा यथावत देखिएको हो ।
महालेखाका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले बजेटको १५ प्रतिशत पनि खर्च गरेको छैन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत वर्ष सबैभन्दा बढी बजेट (१ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ) विनियोजित भएको कार्यालय हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहतमा राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण पनि छ ।
त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयको खर्च बजेटको करिब ५ प्रतिशत (१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ) तथा अर्थ मन्त्रालयमार्फत् हुने वित्तीय व्यवस्था, आन्तरिक ऋण भुक्तानी, वैदेशिक ऋण भुक्तानी, सुविधा र विविध खर्चचर्फ ७ प्रतिशत (२२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) खर्च भएको छ ।
महालेखाका अनुसार पहिलो तीन महिनामा उद्योग वणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले ४ प्रतिशत (४३ करोड रुपैयाँ), गृह मन्त्रालयले २४ प्रतिशत (१३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ), वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८ प्रतिशत (१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ), रक्षा मन्त्रालयले २३ प्रतिशत (१० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले साढे ७ प्रतिशत (१० अर्ब २३ करोड रुपैयाँ), संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयले साढे १४ प्रतिशत (१० अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ), स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेका छन् ।
यता पुँजीगत खर्च धेरै गर्ने (विकासे) मन्त्रालयतर्फ कृषि भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले १३ प्रतिशत (५ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ), ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले ८ प्रतिशत (४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ), खानेपानी मन्त्रालयले २ प्रतिशत (४८ करोड रुपैयाँ), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले १३ प्रतिशत (१३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ), शहरी विकास मन्त्रालयले ५ प्रतिशत (१ अर्ब ६२ करोड) खर्च गरेका छन् ।
तर, प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ४७ प्रतिशत र ५७ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
पहिलो त्रैमासमा भएको सुस्त खर्चको कारण योवर्ष पनि वर्षको पछिल्ला महिनामा ठूलो रकम खर्च हुने बेथिति दोहोरिने देखिएको छ । अर्थ समितिले अर्थ मन्त्रालय तथा महालेखा नियन्त्रकलाई यो श्रृंखला अन्त्य गर्न निर्देशन दिएपनि वर्षको अन्त्यमा अर्बौं रुपैयाँको चेक काटिने पराम्परा अन्त्य नहुने देखिएको हो ।
समितिले असार महिनामा १० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च नहुने गरि कार्य गर्न गराउन अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनमा चालू आवको आगामी मंसिर महिनाभित्र ठेक्का प्रक्रिया पूरा गरि दोस्रो चौमासिकसम्म ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
पुँजीगतसहित यस वर्ष चालू खर्चमा गत वर्षको तुलनामा केही सुधार देखिएको छ । चालू आवमा सबैभन्दा बढी खर्च चालूतर्फ २० दशमलव ६५ प्रतिशत भएको छ । सरकारले चालू आवका लागि चालूतर्फ विनियोजन गरेको ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड ७५ लाख रुपैयाँमध्ये १ खर्ब ७४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । तर, यो सुधार उल्लेखनीय भने हैन ।
वित्तीय व्यवस्थातर्फ भने गत वर्षको तुलनामा केही कम खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ चालू आवका लागि सरकारले गरेको १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँमध्ये १ दशमलव ६७ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ६० करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा वित्तीय व्यवस्थातर्फ २.०७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
गत वर्षको पहिलो तीन महिनामा चालूतर्फ १९.९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ४.६४ प्रतिशत खर्च गरेको थियो ।
सरकारले पहिलो तीन महिनामा सरकारले करिब २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।
