अस्ति भर्खर बढेको पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १११ रुपैयाँ ५० पैसा छ । मेरो कार अब २० वर्षको हुन्छ । सन् २००० मोडेलको यो टाटा इन्डिका त्यतिखेरै इन्टरनेटमा हेरेर बुक गरेको हो । नेपाल आइसकेको थिएन आउने क्रममा थियो । कार डिजेल र पेट्रोल गरी दुईथरी थिए । आफूमा वातावरणमैत्री हुनुपर्छ भन्ने सोच हुनाले डिजेल कारभन्दा ५० हजार बढी तिरेर पेट्रोलको ‘युरो –२’ मोडल किने । किनेको केही महिनामा सरकारले पेट्रोलकै भाउ बढायो, डिजेलको चाहिँ झन् घटायो । चित्त दुख्यो निकै ।

डिजेल सस्तो हुनाले डिजेल कारको माग बढ्न थाल्यो । माग र महत्त्व डिजेलकै बढ्यो । ‘रिसेल भ्याल्यु’ पनि डिजेल कारकै बढ्यो । हरेक वर्ष ‘पोलुसन टेस्ट’मा पास हुने मेरो पेट्रोल कारको ‘भ्याल्यु’ भने झन्झन् दयनीय हुँदै गयो ।

फेरि चित्त दुख्यो । एकपटक ‘एक्स्चेन्ज अफरमा’ यो कार दिएर नयाँ कार किन्न भनी सोरुममा पनि गएँ । टेस्ट ड्राइभ गरेपछि भ्यालुएटरले भने , ‘सर, एक्स्चेन्ज नगुर्नस् । किनभने तपाईंको कार एकदम कन्डिसनमा छ । उमेरले गर्दा पैसा चाहिँं आउँदैन ।” न निराश हुनु, न उत्साहित नै । 

यो १९ वर्ष नेपालको राजनीतिले न त वातावरणमा योगदान गर्ने सोच बनाउन सक्यो, न त डिजेल पेट्रोलको विकल्प नै सोच्न सक्यो । अर्थात् विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गरी नै रह्यो । दस पटक फेरिए पनि  सरकार ठूला डिलरको दाहिना नै रह्यो । हामीलाई १९ वर्ष लोडसेडिङमा पनि राखियो नै ।

(तस्बिर क्याप्सनः पेट्रोल कारलाई विद्युतीय बनाउन जाँच पडताल गर्दै इन्जिनियरहरू)

अबको समय भने थोरै फरक छ । जनता चनाखो र सुसुचित छन् । सरकारले पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्ने ‘डिङ’ भने हाँकेको छ । कार्यान्वयनमा भने उही खटारा शैली, सोच विचारको प्रभुत्व देखिन्छ । उदाहरणका लागि एक परिचित व्यावारीले नेपाललाई सुहाउँदो र सस्तो केही थान विद्युतीय कार नेपाल भित्र्याए । उनले चीनको ग्वान्झाउबाट केरुङसम्मको चार हजार किलोमिटर ढुवानी प्रतिकार रु ३५ हजार तिरे । तर, केरुङबाट १५० किलोमिटर वर काठमाडौं ढुवानी र चियापानमा प्रतिकार करिब डेढ लाख रुपैयाँ खर्चे, भन्सारबाहेक ।

नेपालको जलविद्युत उत्पादनलाई ध्यानमा राख्ने हो भने अहिलेसम्ममा नेपालमा विद्युतीय साधन निकै भित्रिनुपर्ने हो । सरकारले पनि ठूलै बल प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । किनभने नेपालमा वार्षिक करिब डेढ सय अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुन्छ । यो रकम सिधै अरब पुग्ने हो । आज नेपालमा ९० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुँदाहुन् त करिब दुई अर्ब बिजुलीमा खर्च गरे पुग्ने थियो । र, त्यो रकम पनि नेपालमै बस्थ्यो, अरब जाँदैन थियो । यो भनेको दुई वर्षमा तीनवटा काठमाडौं – निजगढ ‘फास्ट ट्रयाक’ बन्ने रहेछ । अथवा, उपत्यकाको २७ किलोमिटर ‘चक्रपथ’ बाह्रवटा विस्तार हुने रहेछ । यसले दस लाख मजदुरलाई वार्षिक तलब पुग्छ ।

उन्नाइस वर्षमा डेढ लाख किलोमिटरभन्दा बढी गुडेको मेरो कारले १६ लाखको तेल खाएको छ। त्यो रकमको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा भने सिधै खाडी मुलुक पुगेको छ जहाँ नेपालीकै पसिना बग्छ र अरबीको सुनको ट्वाइलेट बन्छ ।

मेरो यो पुरानो कार अझै उस्तै गुडिरहेको छ भने किन नयाँ किन्नु ! नयाँ किन्दा फेरि रु १५ लाख विदेशीने नै त हो । यसलाई बरु विद्युतीय बनाउन पाए तेलको पैसा बच्थ्यो र २० – २५ हजार सवारी कर पनि जोगिन्थ्यो, १५ लाख विदेशिनबाट पनि जोगिन्थ्यो ।

इन्जिनियरिङले ‘ओके’ गरेमा मैले यो कारलाई विद्युतीय बनाउने निधो गरेँ । अटोमोबाइल इन्जिनियरलाई देखाएँ जसले विद्युतीय सवारीको काम पनि गर्दैछन् । दुई दिनसम्म सबै जाँचपडताल इन्जिनको ओजन, विद्युतीय मोटर, ब्याट्री आदि हरहिसाब गरेपछि उनिहरुले भने – ‘मिल्ने भयो’ । करिब तीन लाख खर्चेमा विद्युतीय बन्ने भएपछि म पनि दंग परेँ । अझै १० वर्ष ढुक्कै गुड्ने भयो यो गाडी बिजुली कार भएर । एक पटक फुल चार्ज गर्दा ८० किलोमिटर गुड्ने, पाँच वर्षलाई ब्याट्री ग्यारेन्टी हुने । वर्षको एक लाखको तेल खपत गर्नेे कारले ५ हजारको बिजुली पनि नखाने भयो । थप मर्मतसम्भार तथा सवारी कर पनि जोगिने भयो । सबैभन्दा त वातावरणमा ठूलो योगदान हुने भयो सन्तानको सुरक्षित भविष्यका लागि ।

साथीहरुलाई पनि यो उपाय बारे भने । ८ – १० जना जतिलाई सुनाएँ, उनीहरूले पनि आफ्नो पुरानो कार विद्युतीय बनाउने निधो गरे । वाग्मती अञ्चलमा मात्रै २ लाख १० हजार निजी चारपांग्रे सवारी दर्ता भएका छन् । अहिले २१ लट चल्दै छ । ५ लट मुनिकालाई विद्युतीय गर्ने हो भने पनि ३० – ४० हजार सवारी हुन्छन् । प्रोत्साहनस्वरुप सरकारले कर तिर्न बाँकी थन्केर बसेका पुराना सवारीमा पनि कर मिनाहाको व्यवस्था गरिदिए झनै ठूलो फड्को लिन्छ । यो भनेको राष्ट्रिय रकम विदेशिनुबाट जोगिनु हो । सरकारको भन्सार, भ्याट र अन्य कर कम उठ्छ अर्थात् अर्बौंको आय रोकिन्छ सरकारलाई । तर, दीर्घकालीन फाइदाको तुलनामा यो नगन्य हुन् जान्छ ।

परिवर्तन गर्न अब मलाई स्वीकृति चाहियो सरकारको । किनभने ‘ब्ल्यु बुक’ मा ‘पेट्रोल कार’को ठाउँमा ‘विद्युतीय कार’ हुनु पर्यो । वातावरणलाई पनि योगदान हुने, रकम पनि स्वदेशमै रहने, सरकारले प्रोत्साहन नगर्ने त कुरै भएन । ढुक्क भएर म ललितपुरको यातायात कार्यालय पुगिहालेँ र त्यहाँका इन्जिनियरलाई स्वीकृति प्रक्रिया बारे सोधेँ । उनले जवाफ दिए – ‘‘खै त्यस्तो त प्रावधान नै छैन हामीकहाँ, एकपटक मिनभवन गएर बुझ्नुस् । ’’

एक कर्मचारी मिनभवन गएर स्वीकृतिको प्रक्रिया सोधेँ । तिनले पनि जवाफ उही दिए – ‘‘त्यस्तो प्रावधान त केही छैन, तपाईंले आफ्नो कार परिवर्तन गरेर चढ्दै गर्नुस् न !’’

यो कस्तो अनुत्तरदायी जवाफ हो ? नेपालको भविष्य वातावरण मैत्री बनाउने सोच र पहल के के छन् सरकार ? तामझामसाथ विद्युतीय सार्वजनिक बसको उद्घाटन गर्ने सरकारबाट अलि चित्त बुझ्दो उत्तर पाए पेट्रोलकै लाइनमा बस्न हुन्थ्यो ।