काठमाडौं । डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको पदमुक्ति प्रक्रिया अघि बढेसँगै गभर्नरका आकाङ्क्षीहरुबारे चर्चा सुरु भएको छ । मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कको नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावित एक प्रतिस्पर्धी कम हुने अवस्था बनेपछि बाँकीलाई सहज भएको अभिव्यक्ति पनि वित्त बजारमा सुनिन थालेको छ ।

आफूलाई पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया थालिनु गभर्नर बन्नबाट रोक्ने खेल भएको श्रेष्ठ स्वयम्ले सञ्चारकर्मीहरुमाझ दाबी गर्दा गभर्नर नियुक्तिको दृश्य कस्तो होला भन्ने आकलन हुनु स्वाभाविक छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालको कार्यकाल आगामी चैत पहिलो साता सकिँदै छ । 

यस्तो अवस्थामा सुझावसहित छानबिन प्रतिवेदन पेश गर्न बनाइएको टोलीको प्रतिवेदन आउन ढिला भएमा गभर्नर बन्ने बाटोबाट श्रेष्ठ स्वतः बाहिरिने छन् । छानबिन समितिलाई ३० कार्यदिनमा सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्र बैङ्कको सञ्चालक समितिमा बुझाउन भनिएको छ ।

शिवराज श्रेष्ठलाई विवादमा मुछ्नु हास्यास्पद खेल मान्नेको सङ्ख्या पनि कम छैन । उनलाई डेपुटी गभर्नर हुनअघिका विषयमा मुछेर कारवाही प्रक्रिया अघि बढाइएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको हो । 

सरकार स्वयम्बाट चालिएको कदमप्रति प्रश्न गर्ने ठाउँ बनेको छ । चार वर्षअघि कुनै रोक नलगाई केन्द्रीय बैङ्मा भित्राइएका डेपुटी गभर्नरमाथि नियुक्तिअघि गरेको गल्तीको आरोपमा कारवाहीको प्रक्रिया चालिनुलाई विवादास्पद मानिएको हो । 

अभ्यासका आधारमा हेर्ने हो भने पनि, चैत ६ गते गभर्नर पद रिक्त हुने र सो पदका लाग एक महिनाअघि नै उचित व्यक्ति सरकारले तोक्नुपर्ने भएका कारण श्रेष्ठको निलम्बनमा प्रश्न उठेको हो । सामान्यतयाः यस्ता छानबिनले केही समय बढाएर मात्र प्रतिवेदन बुझाउने गर्छ ।

गभर्नर पदका लागि सम्भावित एक उम्मेदवार श्रेष्ठ पनि हुन् । राष्ट्र बैङ्क ऐनमा गभर्नरका लागि सिफारिस गरिएका व्यक्तिमध्ये एकजना अनिवार्य रुपमा डेपुटी गभर्नर हुनपर्ने व्यवस्था छ । यस्तोमा श्रेष्ठलाई किनारामा धकेली दिएर अर्को डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकाटीलाई मात्र प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने खेल भएको शङ्का एकाथरीले गरेका छन् ।
कतिपय अवस्थामा एकजना मात्र होइन दुवै डेपुटी नै गभर्नरको उम्मेदवार बन्न सक्छन् । 

वर्तमान गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल गभर्नर हुने क्रममा डेपुटी गभर्नरद्वय गोपालप्रसाद काफ्ले र महाप्रसाद अधिकारीसमेत तीन जनाको नाम सिफारिस गरिएको थियो । यसकारण पनि श्रेष्ठलाई ‘रेस’बाट ‘आउट’ गर्दा उनका ठाउँमा बाहिरका तेस्रो व्यक्ति सिफारिस हुने मौका जुर्नेछ ।

गभर्नरमा सिफारिस हुनेको नाम चयन गर्ने बाटो सीधा बनाउन खोजिए पनि श्रेष्ठको पदमुक्ति प्रक्रियाले सहज अवस्था भने निर्माण गर्दैन । श्रेष्ठलाई विवादमा मुछ्न खोज्दा उनीसँगै बहालवाला गभर्नर र डेपुटी गभर्नर पनि मुछिन सक्छन् । 

श्रेष्ठमाथि लगाइएको आरोपमा सर्वेसर्वा भएर काम गरेको उल्लेख छ । जुन कार्य श्रेष्ठ एक्लैले गर्न सक्दैनन् । एनसेललाई लाभांश विदेश लैजान र व्यापारी अजेयराज सुमार्गीको रकम फुकुवामा सहयोग गरेको आरोप श्रेष्ठलाई लागेको छ । यसमा गभर्नरसमेत मुछिन सक्ने एक पूर्वगभर्नरले बाह्रखरीलाई बताए । उनले भने, “श्रेष्ठमाथि जेजस्ता काम गरिएको भनी आरोप लगाइएको छ, त्यो उनी एक्लैले गर्न सक्ने देखिँदैन । श्रेष्ठले छानविनका क्रममा आफूले मात्र यस्तो काम गर्न नसक्ने स्पष्टिकरण दिएमा गभर्नर र अर्का डेपुटी गभर्नरसमेत नै निलम्बनमा पर्न सक्छन् ।” 

उनका अनुसार श्रेष्ठलाई जुन काम गरिएको भनी आरोप लगाइएको छ, त्यो कामको निर्णयको जिम्मा गभर्नरलाई हुन्छ । श्रेष्ठको पदमुक्तिको प्रक्रिया चालिनुलाई गभर्नर दौडको तीनवटै कुर्सी खाली गर्न गरिएको खेल हुन सक्ने तर्क पनि उनले गरे । श्रेष्ठले ‘म एक्लैले त्यस्तो काम गर्न नसक्ने’ प्रतिक्रिया दिन भ्याइसकेका छन् ।
श्रेष्ठमाथि उल्लिखित आरोपमात्र छैनन्, उनीमाथि अकुत सम्पत्ति कमाएको दोष पनि लगाइएको छ । राष्ट्र बैङ्क स्रोतका अनुसार कुनै आरोप नभेटिएको भए श्रेष्ठमाथि काम गर्न ढिलासुस्ती गरेको आरोपमा डेपुटी गभर्नरबाट पदमुक्त गर्ने प्रपञ्चसमेत रचिएको थियो ।

गभर्नर रेसमा कसलाई सहज ?

गभर्नर पदको दाबीकर्ता कम भएपछि अर्का प्रत्यासीलाई सहज हुनेछ । श्रेष्ठ दोषी देखिए भने अर्का डेपुटी गभर्नर शिवाकोटी बाँकी रहनेछन्, गभर्नरको रेसमा । तर अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको छनौटमा शिवाकोटी नपर्न पनि सक्छन् । खतिवडाले राष्ट्र बैङ्कको नेतृत्व गर्दा शिवाकोटीलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको थिएन । यस्तो अवस्थामा श्रेष्ठलाई किनाकारमा धकेलेर शिवाकोटीलाई गभर्नरमा एक्लो दाबेदार बनाइनुको कारण बुझ्न उति सहज भने छैन । 

श्रेष्ठ वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गरेको व्यक्तिका रुपमा चिनिन्छन् । उता, गभर्नरका बलिया दाबेदारका रुपमा महाप्रसाद अधिकारीलाई हेरिएको छ । उनी डा. नेपाल गभर्नर नियुक्त हुँदाका बलिया प्रत्यासी थिए । अधिकारी अहिले लगानी बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छन् ।

जानकारहरुका पूर्वडेपुटी गभर्नर अधिकारी नै भावी गभर्नरका रुपमा उदाउने सम्भावना देख्छन् । अधिकारी नेकपामा प्रधानमन्त्री निकटका पात्र मानिन्छन् । उनले राष्ट्र बैङ्कमा ३० वर्ष काम गरेका छन् । उनको स्वच्छ छविका कारण पनि सम्भावित गभर्नरका रुपमा हेरिएको हो । लगानी बोर्डको सीईओ रहेका अधिकारीले बोर्डलाई सबल बनाउने, नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने काम गरेका छन् । उनैको नेतृत्वमा सरकारले गत वर्ष लगानी सम्मेलनसमेत आयोजना गरेको थियो ।

अधिकारीसँगै गभर्नरको लागि बलियो दाबेदारी पेश गर्ने अर्का व्यक्ति हुन्, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ । अर्थमन्त्रीले चिन्तामणि र मीनबहादुरमध्ये एक छान्नु परे मीनबहादुरलाई छान्न सक्ने स्रोत बताउँछ । गभर्नर छान्दा नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको रोजाइ पनि महत्वपूर्ण हुन सक्छ । प्रदेश प्रमुखमा पूर्वएमालेको बहुमत भएका कारण दाहालले गभर्नर नियुक्तिमा आफ्नो मत प्रभावकारी बनउन सक्ने अनुमान गर्नेको कमी छैन । दाहालको नेतृत्वमा सरकार भएका बेला योजना आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गरिएका कारण पनि मीनबहादुरले गभर्नर पद पाउन सक्ने आकलन गरिएको देखिन्छ ।

विजयनाथ भट्टराई गभर्नर बन्दा मीनबहादुरको नाम पनि सिफारिस समितिको सूचीमा दोस्रो स्थानमा थियो । त्यसबखत डा. युवराज खतिवडापछि उनको नाम थियो । खतिवडाको  नाम पक्कापक्की भइसकेपछि पनि भट्टराई पदमै रहेका थिए । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले खतिवडालाई नरुचाएको बताइएको थियो । 

गभर्नरमा अर्का पनि दावेदार छन्, डा. कुलबहादुर लुइँटेल । लुइँटेल हाल विदेशमा छन् । उनी अर्थमन्त्री खतिवडाको रुचिमा परेका व्यक्ति हुन् । हाल बेलायतमा बस्ने लुइँटेल प्राध्यापक हुन् । लुइँटेलले अर्थमन्त्री खतिवडाका ज्वाइँ रामशरण खरेललाई लन्डनबाट पीएचडी उपाधि दिलाउन मद्दत गरेको बताइन्छ । राष्ट्र बैङ्कको तेस्रो श्रेणीका अधिकृत लुइँटेल उच्च शिक्षा हासिल गर्न बेलायत गएका र उतै बसेका हुन् । 

गभर्नरका अर्का आकाङ्क्षी नेपाल बैङ्क सञ्चालक समितिका अध्यक्ष वासुदेव अधिकारी पनि हुन् । आफूलाई राष्ट्रपतिको नजिकको भन्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भीष्म ढुङ्गानाले पनि यो पद पाउने दौडमा भाग लिएका छन् । 

स्रोतका अनुसार भावी गभर्नर ‘डाक्टर’ नै हुने पक्काजस्तो छ । स्रोत भन्छ, “अर्थमन्त्री पीएचडीधारी भएका कारण सिफारिस समितिले ‘डाक्टर’ भन्दा कम पोर्टफोलियोको व्यक्तिको नाम नपठाउन सक्छ ।” यसमा महाप्रसाद अधिकारीलायइ अपवादका रुपमा हेरिएको छ । 

लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बन्न आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नपुगेको र नियुक्ति नै गैरकानुनी भएको भन्दै अधिकारीमाथि पूर्वसीईओ राधेश पन्तले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । रिट अझै विचाराधीन छ । अधिकारीमाथि परेको रिट सर्वोच्चले सदर गरेमा उनले गभर्नर पद नपाउने पक्का छ ।

गभर्नरको ‘हट सिट’मा बस्ने सम्भावितको सूची यतिमै सकिँदैन । अर्थ सचिव राजन खनाल पनि यो दौडमा रहेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले खनाललाई रुचाएको समाचार बाहिरिइरहँदा खनाल स्वयम्ले भने आफू गभर्नरको दौडमा नरहेको धारणा राष्ट्र बैङ्क सञ्चालक समितिमै राखेका थिए । सचिवमा खनालको कार्यकाल आगामी फागुनमा सकिँदै छ ।